योगेंद्र मलिक
देहरादून, 28 मार्च 2026:
चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार ने गैस, ईंधन और जरूरी सामान की सप्लाई को लेकर तैयारी तेज कर दी है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में साफ किया गया कि राज्य में फिलहाल किसी चीज की कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है।
बैठक में घरेलू और कमर्शियल गैस, अस्पतालों और संस्थानों की जरूरत, उद्योगों की मांग और यात्रा के दौरान बढ़ने वाली खपत पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि मांग और सप्लाई के बीच संतुलन बना रहे, ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो। मुख्य सचिव ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बेवजह घबराहट में खरीदारी न करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर रोज प्रेस ब्रीफिंग कराने को कहा गया है।
चारधाम यात्रा को देखते हुए पर्यटन और पूर्ति विभाग को खास जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कहा गया है कि यात्रा के दौरान गैस और ईंधन की अतिरिक्त मांग का सही आकलन कर पहले से इंतजाम करें। जरूरत पड़ने पर केंद्र से तालमेल कर सप्लाई बढ़ाई जाए। कालाबाजारी और जमाखोरी को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया है। गैस, कच्चा तेल और उर्वरक की अवैध बिक्री रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। नेपाल सीमा से लगे इलाकों में निगरानी और बढ़ाई जाएगी।
उर्वरक वितरण को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि अनावश्यक भंडारण न हो। एग्रीटेक और किसानों के रजिस्ट्रेशन डेटा के आधार पर ही वितरण किया जाए, ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी पर खास जोर दिया गया है। पीरूल ब्रिकेट, बायोगैस प्लांट, सोलर चूल्हा और सोलर कुकर को बढ़ावा देने की योजना पर काम करने को कहा गया है। नगर निकायों को बायोगैस प्लांट बढ़ाने और ऊर्जा विभाग को वैकल्पिक ऊर्जा के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन सेक्टर में भी बदलाव की तैयारी है। सरकारी और निजी दोनों स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, ताकि ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। बैठक में यह भी तय हुआ कि खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट में मौजूद उत्तराखंड के लोगों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए जाएंगे। राज्य स्तर पर इसके लिए नोडल अधिकारी तय किया गया है, जबकि जिलों में भी इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी।
सप्लाई चेन पर नजर रखने के लिए गैस एजेंसियों और वितरकों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्टॉक रजिस्टर की रोज समीक्षा होगी और कहीं भी गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शादी-ब्याह जैसे मौकों के लिए भी अतिरिक्त गैस उपलब्ध कराने को कहा गया है। बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, एल एल फैनई समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि जिलों से अधिकारी वर्चुअल तरीके से जुड़े रहे।
