योगेंद्र मलिक
देहरादून, 10 फरवरी 2026:
राज्य के दोनों मंडलों में उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन और सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में कहा गया कि प्रस्तावित भवनों में बैंकट हॉल, गेस्ट हाउस, सभागार, प्रशिक्षण कक्ष, बैठक कक्ष समेत सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन भवनों के जरिए सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन एक ही छत के नीचे हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बहुउद्देशीय भवनों की डीपीआर जल्द तैयार कर प्रस्तुत की जाए, ताकि काम में देरी न हो।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का असरदार प्रचार-प्रसार किया जाए। पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल मजबूत करने और नियमित समीक्षा के जरिए प्रगति पर नजर रखने को कहा गया।
बैठक में यह भी साफ किया गया कि लाभार्थियों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर योजनाओं में जरूरत के मुताबिक सुधार किए जाएं, ताकि सरकारी मदद सीधे और प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है।
बैठक में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव नवनीत पांडे, अपर सचिव संदीप तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
