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Reading: देश में हो रही SUDDEN DEATH के लिए ”कोविड वैक्सीन” नहीं है जिम्मेदार, सरकार ने अदालत और संसद में बताया कारण !
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National

देश में हो रही SUDDEN DEATH के लिए ”कोविड वैक्सीन” नहीं है जिम्मेदार, सरकार ने अदालत और संसद में बताया कारण !

ankit vishwakarma
Last updated: December 11, 2024 12:25 pm
ankit vishwakarma 9 months ago
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नई दिल्ली, 11 दिसम्बर 2024

देश में कोविड संकट के बाद सडेन मौत अर्थात अचानक होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी के दावे कई रिपोर्टों में किए गए थे. अब सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)के एक अध्ययन के हवाले से देश की संसद और अदालत में रिपोर्ट पेश की है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कोविड टीकाकरण से भारत में युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ा है, बल्कि इसके उलट इसकी आशंका कम हुई है।

जेपी नड्डा ने क्या कहा? 
एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन में जेपी नड्डा ने कहा कि कोविड-19 के कारण पूर्व में अस्पताल में भर्ती होना, आकस्मिक मृत्यु का पारिवारिक इतिहास और कुछ जीवनशैली संबंधी व्यवहारों के कारण अचानक मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है. नड्डा ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि पिछले वर्ष मई-अगस्त के दौरान 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में एक अध्ययन किया गया. उन्होंने कहा कि इस विश्लेषण में अचानक मृत्यु के कुल 729 मामलों और 2,916 ‘कंट्रोल’ शामिल किए गए. कोविड वैक्सीन क्या है और यह कैसे काम करता है? 
कोविड-19 वैक्सीन एक ऐसी दवा है जिसे हमारे शरीर को कोरोनावायरस से लड़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है. यह वैक्सीन हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है ताकि वह वायरस को पहचान सके और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सके।

वैक्सीन कैसे काम करती है?

शरीर को तैयार करना: वैक्सीन में वायरस का एक छोटा और सुरक्षित हिस्सा होता है. जब हमें वैक्सीन लगती है, तो हमारा शरीर इस हिस्से को एक खतरे के रूप में पहचानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है।

वायरस से लड़ना: अगर हम भविष्य में कोरोनावायरस के संपर्क में आते हैं, तो हमारे शरीर में पहले से बनी एंटीबॉडी वायरस को पहचान लेती हैं और उससे लड़ने लगती हैं. इससे हमें गंभीर बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है।

भारत में मुख्य रूप से इस्तेमाल होने वाली कोविड-19 वैक्सीन

कोविशील्ड: यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई थी और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई थी. यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है।

कोवैक्सीन: यह भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई भारत की स्वदेशी वैक्सीन है. यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है।

स्पुतनिक V: यह रूस की एक वैक्सीन है जिसे भारत में भी इस्तेमाल किया गया था। यह भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? 
केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोविड-19 महामारी “एक ऐसी आपदा थी जो पहले कभी नहीं हुई” और टीकाकरण ने लोगों की जान बचाई.  यह दलील तब दी गई जब न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ दो महिलाओं की कथित तौर पर टीका लगने से हुई मौत से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.  केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कोविड एक ऐसी आपदा है जो पहले कभी नहीं हुई. इस पर महिला के माता-पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने जवाब दिया, “हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं. हमारी राय इस पर अलग नहीं.” ये गैरजरूरी मुकदमे हैं 
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ये सभी गैरजरूरी मुकदमे हैं. गोंजाल्विस ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने टीकाकरण के बाद अपनी बेटियों को खो दिया था.  पीठ ने टिप्पणी की, “इस अदालत ने इस पर (याचिका पर) विचार किया है, हमें इस पर निर्णय करना होगा.” भाटी ने कहा कि न्यायालय ने अगस्त 2022 में याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और सरकार का जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड में है. 

गोंजाल्विस ने हालांकि कहा कि यह एक व्यापक मुद्दा है, जो उपचारों के खुलासे के बिना टीके से होने वाली नुकसान से संबंधित है.  उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने राहत खंड में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें सरकार द्वारा संभावित प्रतिकूल प्रभावों और उसके उपचार को निर्दिष्ट करना शामिल था. 

वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 2021 में यूरोपीय देशों में कोविशील्ड टीके को बंद कर दिया गया था क्योंकि यह खतरनाक था.  पीठ ने उनसे तीन दिन के भीतर आवेदन की एक प्रति केंद्र के वकील को उपलब्ध कराने को कहा और भाटी से कहा, “हम आपको आवेदन का जवाब देने के लिए समय दे रहे हैं, उसके बाद हम पूरे मामले पर विचार करेंगे.”केंद्र को चार सप्ताह के भीतर आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई की जाएगी।

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