Uttarakhand

वित्त समिति की बैठक…मुख्य सचिव ने दी सड़क चौड़ीकरण, पुल व पेयजल योजनाओं को मंजूरी

रामनगर बस टर्मिनल परियोजना में गड़बड़ी की जांच के निर्देश दिए, कहा-केवल कंसल्टेंट की रिपोर्ट पर भरोसा न करें

देहरादून, 25 फरवरी 2026:

राज्य के सचिवालय सभागार में आयोजित अधिकृत वित्त समिति की बैठक में प्रदेश की कई अहम विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने इस दौरान सड़क, पेयजल और पुल निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई और कई योजनाओं को हरी झंडी दी गई।

न्यू कैंट मार्ग चौड़ीकरण के लिए बजट मंजूर

यूआईडीएफ फंड के तहत न्यू कैंट मार्ग पर दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक सड़क को दो लेन से तीन लेन करने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग और पानी की पाइपलाइन स्थानांतरण के काम को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर करीब 1257.96 लाख रुपये खर्च होंगे। इससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

पिथौरागढ़ में पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी

पिथौरागढ़ जिले में घाट पंपिंग पेयजल योजना के तहत जर्जर पाइपलाइन और राइजिंग मेन को बदलने व पुनर्संरेखण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। करीब 1338.53 लाख रुपये की इस योजना से इलाके में पेयजल आपूर्ति सुधारने का रास्ता साफ हुआ है।

मसूरी रोड पर बनेगा नया दो लेन स्टील बॉक्स पुल

मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या 1 पर सहसपुर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल की जगह नया दो लेन स्टील बॉक्स पुल बनाया जाएगा। 60 मीटर स्पैन वाले इस पुल के निर्माण पर लगभग 1200.17 लाख रुपये खर्च होंगे। इससे यातायात सुरक्षित और सुगम होगा।

बस टर्मिनल परियोजना पर जताई नाराजगी

बैठक में रामनगर बस टर्मिनल परियोजना की संशोधित लागत पर भी चर्चा हुई। परियोजना में फाउंडेशन और साइट विकास पर ज्यादा खर्च सामने आने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और पेयजल निगम के अधिकारियों को लागत, साइट चयन और कुल खर्च की व्यवहारिकता की जांच के लिए कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर सख्त रुख

मुख्य सचिव ने साफ कहा कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और मितव्ययिता के साथ होना चाहिए। केवल कंसलटेंट की रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय विभाग खुद भी प्रस्तावों की गहराई से जांच करें। बिना पूरी पड़ताल के किसी योजना को आगे न बढ़ाया जाए। बैठक में स्वीकृत सभी परियोजनाओं को तेजी से और पारदर्शी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सचिव पंकज पांडेय, बृजेश संत सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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