मयंक चावला
आगरा, 1 दिसम्बर 2024:
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में गिग श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर अब व्यापक मांग उठने लगी है। क्विक कॉमर्स कंपनियों जैसे ज़ोमेटो, स्विग्गी, डोमिनोज़ के डिलीवरी बॉयज ऑर्डर को 15 मिनट के अंदर डिलीवर करने के दबाव में अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। इससे भी बड़ी चिंता यह है कि इन कंपनियों ने डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं, न ही इनका इंश्योरेंस है और न ही इनका कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई)।
इस मुद्दे के खिलाफ हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी और गिग वर्कर्स तथा रेहड़ी-पटरी वालों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
गिग वर्कर्स और रेहड़ी-पटरी वालों ने अपनी प्रमुख मांगों को इस प्रकार प्रस्तुत किया:
- गिग श्रमिकों के लिए रेट कार्ड निर्धारित किया जाए – गिग श्रमिकों के लिए स्थिर और मान्यता प्राप्त रेट कार्ड बनाए जाएं।
- गिग श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन मानक तय किए जाएं – रेट कार्ड को महंगाई दर से जोड़ते हुए, साल में दो बार रेट कार्ड में वृद्धि की गारंटी दी जाए।
- गिग श्रमिकों के लिए ईएसआई और पीएफ की गारंटी दी जाए – गिग श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और भविष्य निधि (पीएफ) की गारंटी सुनिश्चित की जाए।
- गिग श्रमिकों के लिए दुर्घटना सुरक्षा कानून बनाए जाएं – गिग श्रमिकों के लिए एक दुर्घटना सुरक्षा कानून पारित किया जाए।
- गिग श्रमिकों के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाएं – गिग श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए एक केंद्रीय कानून लागू किया जाए।
- गिग श्रमिकों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए – सभी गिग/प्लेटफार्म/एप्स पर काम करने वाले लोगों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
- गिग श्रमिकों के लिए त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन किया जाए – कंपनियों, गिग संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन किया जाए।
- त्रिपक्षीय बोर्ड के माध्यम से गिग श्रमिकों और उनके परिवार के लिए सुरक्षा की गारंटी दी जाए – गिग श्रमिकों की और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- गिग श्रमिकों के कार्ड ब्लॉक करने की कंपनियों की एकतरफा कार्रवाई पर रोक लगाई जाए – कंपनियों द्वारा गिग श्रमिकों के कार्ड ब्लॉक करने की एकतरफा कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
- पथविक्रेता अधिनियम-2014 को पूरी तरह से लागू किया जाए – पथविक्रेता अधिनियम-2014 का पूरी तरह से पालन किया जाए।
- सभी पथ विक्रेताओं का सर्वे कर वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाए और वेंडिंग जोन बनाए जाएं – सभी पथ विक्रेताओं का सर्वे कर उन्हें वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाए और उचित वेंडिंग जोन बनाए जाएं।
- टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव कर टीवीसी सदस्यों का प्रतिनिधित्व तय किया जाए – टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा नियमित चुनाव कर सदस्यों का प्रतिनिधित्व तय किया जाए।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन रेहड़ी पटरी वालों को सर्वे के आधार पर दिया जाए – रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन सर्वे के आधार पर दिया जाए।
प्रदर्शनकारियों ने उम्मीद जताई कि इन मांगों पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी ताकि गिग श्रमिकों और पथ विक्रेताओं को उनके अधिकार मिल सकें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो।
