उधमसिंह नगर, 15 फरवरी 2026:
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित सिविल न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए बने नए चैम्बर का उद्घाटन किया। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। करीब एक करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस भवन को वकीलों के कामकाज और आपसी कानूनी चर्चा के लिए अहम सुविधा बताया गया।
कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने कहा कि नया चैम्बर न्यायिक काम को आसान बनाएगा और अधिवक्ताओं को बेहतर माहौल देगा। उनके मुताबिक इससे कानूनी अध्ययन, आपसी मशविरा और मामलों की सुनवाई की तैयारी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी, जिससे न्याय प्रक्रिया तेज होने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पुराने और गैर जरूरी कानूनों को हटाकर नई व्यवस्था लागू की गई है। पीएम के नेतृत्व में भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जैसे बदलावों से न्याय व्यवस्था ज्यादा प्रभावी बनी है। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट, डिजिटल केस मैनेजमेंट, ऑनलाइन सुनवाई, फास्ट ट्रैक और विशेष अदालतों जैसी पहल से अदालतों का काम पहले के मुकाबले तेज और पारदर्शी हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से समय की बचत हुई है और प्रक्रियाएं ज्यादा सुरक्षित व भरोसेमंद बनी हैं। देशभर में हजारों नए कोर्ट भवन और आवासीय इकाइयों के निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने और विधि शिक्षा को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है।
इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैम्बर बनाने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, जिला जज सिकंद कुमार त्यागी, डीएम नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति, अपर जिला जज मंजू सिंह मुंडे, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूरज प्रकाश राणा, सचिव भरत पांडे, अधिवक्ता गोपाल सिंह बिष्ट, केडी भट्ट मौजूद रहे।
