अनमोल शर्मा
मेरठ, 10 सितंबर 2025:
यूपी के मेरठ की अब्दुल्ला रेजीडेंसी में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला गंभीर रूप ले चुका है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के आरोपों के बाद जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी की पैमाइश रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कॉलोनी के बिल्डरों ने लगभग 300 मीटर से अधिक सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था।
आवास विकास परिषद की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए रेजीडेंसी की बाउंड्रीवॉल ध्वस्त कर दी। इस मामले में कॉलोनी के पार्टनर जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में स्पष्ट उल्लेख है कि कॉलोनी ने 12 मीटर चौड़ी सरकारी सड़क पर भी कब्जा कर लिया था।
जांच कमेटी की अध्यक्ष मजिस्ट्रेट दीक्षा जोशी ने बताया कि कॉलोनी की सीमा सरकारी भूमि पर पाई गई, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं, आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने कहा कि डीएम द्वारा गठित टीम की रिपोर्ट में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई और निर्माण को तोड़ दिया गया।
ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि अब्दुल्ला रेजीडेंसी पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए हैं। कॉलोनी के पार्टनरों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। अब यह भी जांच की जाएगी कि कॉलोनी में हिंदुओं को कितनी रजिस्ट्री जारी की गई है।
