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UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 6 IAS और 5 PCS अधिकारियों के तबादले

नगेंद्र प्रताप बने आगरा के मंडलायुक्त, राजेश कुमार वर्मा बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट बनाए गए, अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन के बाद से खाली था ये पद

लखनऊ, 1 फरवरी 2026:

यूपी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए छह आईएएस और पांच पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल में मंडलायुक्त, सीडीओ, नगर मजिस्ट्रेट और विकास प्राधिकरणों से जुड़े कई अहम पदों पर नई तैनातियां की गई हैं।

आईएएस अधिकारियों के तबादलों में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के एसीईओ नगेंद्र प्रताप को आगरा का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। वहीं, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद को अपने वर्तमान पद के साथ-साथ खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आयुक्त का यह पद आईएएस अनामिका सिंह के वीआरएस लेने के बाद से रिक्त चल रहा था।

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इसके अलावा मऊ के सीडीओ प्रशांत नागर को नगर आयुक्त फिरोजाबाद के साथ फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप-सचिव रहे विवेक कुमार श्रीवास्तव को सीडीओ मऊ बनाया गया है।मनीष मीणा को सीडीओ मथुरा से एसीईओ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और डॉ. पूजा गुप्ता को संयुक्त मजिस्ट्रेट गाजियाबाद से सीडीओ मथुरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पीसीएस अधिकारियों के तबादलों में भी अहम बदलाव किए गए हैं। जालौन के नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा को बरेली का नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। यह पद 26 जनवरी को सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन के बाद से खाली था।

अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना करते हुए इस्तीफा दिया था जिसे सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की थी। इसके अलावा प्रयागराज के एसडीएम सुनील कुमार को जालौन का नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

कमलेश चंद्र को अपर आयुक्त देवीपाटन मंडल से उप सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, राजेश कुमार यादव को एडीएम (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति) मथुरा से अपर आयुक्त देवीपाटन मंडल और नंद प्रकाश मौर्या को एसडीएम महराजगंज से एडीएम (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति) मथुरा बनाया गया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने और जिलों में विकास कार्यों को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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