लखनऊ, 30 दिसंबर 2025:
यूपी में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा देने की लगातार कोशिश हो रही है। योगी सरकार अब मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों को हाईटेक करने जा रही है। इससे प्रदेश की आधी आबादी को एक सुरक्षित, तेज और संवेदनशील तंत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा। अगले वर्ष से प्रदेशभर के 1600 मिशन शक्ति केंद्रों में अत्याधुनिक साधनों की व्यवस्था शुरू होगी। इससे महिला अपराधों की रोकथाम में और तेजी आएगी।
सरकार की योजना के अनुसार वर्ष 2026 में हर केंद्र को दो पहिया वाहन और मोबाइल फोन मुहैया कराए जाएंगे। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की नोडल अधिकारी एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत प्रदेश में 1600 केंद्र एवं थाने पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। अब इन केंद्रों को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है।
वर्तमान मूल्यांकन में हर केंद्र के लिए चार स्कूटी और एक मोबाइल हैंडसेट की आवश्यकता चिन्हित की गई है। इस तरह 6,400 स्कूटी और 1,600 मोबाइल हैंडसेट खरीदे जाने की तैयारी है। इस पर लगभग 67 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। सरकार से मंजूरी और बजट आवंटन के बाद खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
एडीजी के अनुसार इन संसाधनों के उपलब्ध हो जाने पर मिशन शक्ति की टीमें गांवों, कस्बों और शहरी मोहल्लों तक अधिक तेजी से पहुंच बनाएंगी। किसी भी आपात स्थिति में पीड़िता तक शीघ्र पहुंचकर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। मोबाइल हैंडसेट के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल शिकायत दर्ज करने, लोकेशन शेयरिंग और उच्चाधिकारियों से तुरंत समन्वय जैसी सुविधाएं मजबूत होंगी।
मिशन शक्ति केंद्र एक वन स्टॉप सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेंगे। केंद्रों पर महिला हेल्पलाइन, कानूनी सलाह, काउंसलिंग, मेडिकल सहयोग और पुनर्वास सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। साथ ही महिला कर्मियों को दोपहिया वाहन मिलने से घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर क्राइम या स्टॉकिंग जैसे मामलों में त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित होगा। इससे न सिर्फ अपराधियों में डर बढ़ेगा। बल्कि आम महिलाओं में सुरक्षा और भरोसे की भावना और प्रबल होगी।
योगी सरकार का लक्ष्य है कि यूपी को देश का सबसे सुरक्षित राज्य बनाया जाए जहां महिलाएं शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक जीवन में बिना भय के आगे बढ़ सकें। पिछले वर्षों में भी एंटी-रोमियो स्क्वॉड, महिला हेल्पलाइन 1090, 112 आपात सेवा, पिंक बूथ, महिला डेस्क और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी कई पहल महिलाओं की सुरक्षा का आधार बनी हैं।
इनके परिणामस्वरूप आंकड़ों में महिला अपराधों में कमी दर्ज होने का दावा सरकार करती है। मिशन शक्ति 5.0 को लेकर सरकार की यह नई घोषणा प्रदेश में सुरक्षा तंत्र के डिजिटीकरण, फील्ड एक्शन और प्रशासनिक दक्षता का संयोजन साबित हो सकती है।
