हरेन्द्र दुबे
गोरखपुर, 17 दिसम्बर 2024:
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ नए सिविल एयरपोर्ट निर्माण के लिए जल्द से जल्द समझौता (MoU) पूरा कराने की मांग
यूपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार और उससे जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अहम मांगें रखीं।
सांसद रवि किशन द्वारा रखी गई मुख्य मांगें:
- एप्रन (Apron) का विस्तार: भारतीय वायुसेना से गोरखपुर एयरपोर्ट के एप्रन विस्तार का कार्य जल्द पूरा कराने का आग्रह किया, क्योंकि वर्तमान में यहां एक समय में केवल एक बड़ा विमान खड़ा हो सकता है।
- नए सिविल एयरपोर्ट का निर्माण: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ नए सिविल एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर समझौता (MoU) जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।
- 24 घंटे उड़ानों की सुविधा: गोरखपुर एयरपोर्ट पर 24 घंटे उड़ान संचालन की सुविधा दी जाए, जिससे क्षेत्र में हवाई यातायात को बढ़ावा मिले।
एयर कनेक्टिविटी से विकास और रोजगार को बढ़ावा
सांसद रवि किशन ने कहा कि मोदी-योगी सरकार के नेतृत्व में गोरखपुर लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि पहले गोरखपुर एयरपोर्ट से केवल 1-2 उड़ानें संचालित होती थीं, लेकिन अब यहां से 16 फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। इससे क्षेत्र में न केवल विकास के नए द्वार खुले हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।
सांसद ने कहा कि गोरखपुर एयरपोर्ट का विस्तार क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे गोरखपुर की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
गोरखपुर एयरपोर्ट से बढ़ीं उड़ानें:
सांसद ने बताया कि एक समय गोरखपुर एयरपोर्ट से केवल मुंबई और दिल्ली के लिए कुछ उड़ानें ही संचालित होती थीं, लेकिन आज यहां से 16 फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण क्षेत्र में विकास और रोजगार के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।
सांसद रवि किशन ने रक्षा मंत्री से गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस पर रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
