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UP में ‘फ्यूचर रेडी तहसील’ की नई पहल : डिजिटल, एआई व ब्लॉकचेन से बदलेगा राजस्व प्रशासन का चेहरा

डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस की दिशा में ऐतिहासिक कदम, राजस्व सेवाओं को बनाया जाएगा डिजिटल और नागरिक केंद्रित, मॉडल प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कार्य करेंगी फ्यूचर रेडी तहसीलें

लखनऊ, 6 जनवरी 2026:

यूपी में राजस्व प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम योगी के विजन के अनुरूप प्रदेश सरकार सभी तहसीलों को फ्यूचर रेडी तहसील के रूप में विकसित करने जा रही है। इसका उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक से लैस कर भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।

राजस्व विभाग की हालिया समीक्षा बैठक में प्रदेश की सभी तहसीलों को फ्यूचर रेडी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके तहत तहसीलों को मॉडल प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां उच्च-स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ई-फाइलिंग सिस्टम और स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भूमि रजिस्ट्री, विभिन्न प्रमाण-पत्रों का निर्गमन और राजस्व विवादों का निपटारा पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को राजस्व सेवाएं घर बैठे उपलब्ध हों। इससे समय, श्रम और संसाधनों की बचत हो सकेगी। यह पहल न केवल सेवाओं को सरल बनाएगी बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के तहत प्रदेश की सभी तहसीलों का विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। इसमें उनकी मौजूदा स्थिति, आवश्यक अपग्रेडेशन और भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन शामिल है। इस सर्वे और फ्रेमवर्क निर्माण कार्य को जून 2026 तक पूरा करने की समयसीमा तय की गई है।

फ्यूचर रेडी तहसीलों में ई-गवर्नेंस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ब्लॉकचेन तकनीक को भी शामिल किया जाएगा। इन तकनीकों से न केवल डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। डिजिटल रिकॉर्ड और ऑटोमेटेड सिस्टम से निर्णय प्रक्रिया तेज और अधिक विश्वसनीय होगी।
यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल अभियान का विस्तार मानी जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के राजस्व प्रशासन की सभी सेवाओं का चरणबद्ध डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश, भूमि संबंधी विवादों में कमी और विकास गतिविधियों को गति मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। फ्यूचर रेडी तहसीलें उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासनिक क्रांति की नींव रखेंगी और नागरिक-केंद्रित शासन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी।

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