नई दिल्ली, 25 मार्च 2025
‘एक देश, एक चुनाव’ पर विचार करने के लिए संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक मंगलवार को दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व सीजेआई जस्टिस डी.एन. पटेल ने भी भाग लिया। जेपीसी के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने बैठक से पहले बताया कि जस्टिस डी.एन. पटेल से चर्चा होगी और फिर अटॉर्नी जनरल से बातचीत की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समिति को सभी पक्षों से परामर्श करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।
समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। लोकसभा ने मंगलवार को ध्वनिमत से प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत जेपीसी को रिपोर्ट पेश करने का समय मॉनसून सत्र तक बढ़ा दिया गया है। पी.पी. चौधरी ने कहा कि सभी सदस्यों का मानना था कि सभी हितधारकों को पर्याप्त समय और अवसर मिलना चाहिए, ताकि रिपोर्ट पारदर्शी तरीके से तैयार की जा सके।
संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार करने के लिए गठित 39 सदस्यीय संयुक्त समिति को पहले रिपोर्ट पेश करने के लिए इस साल के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह तक का समय दिया गया था। इन विधेयकों को पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था और अब समिति इन पर चर्चा कर रही है।
