लखनऊ, 3 जनवरी 2026:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जब तक ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने, विकास कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं की सख्त निगरानी के निर्देश दिए।
उत्सव भवन का उपयोग बिना भेदभाव, मांगलिक कार्यों को प्राथमिकता
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्राम पंचायतों के संसाधनों का बेहतर उपयोग कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। इसके लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध तरीके से काम किया जाए। उत्सव भवनों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर मांगलिक कार्यक्रमों के लिए किया जाए। सहालग के दौरान समय निर्धारित कर अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिया जाए। अन्य दिनों में इन भवनों का उपयोग योग, वेलनेस और सामाजिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर भी उत्सव भवन योजना के विस्तार के निर्देश दिए।
शौचालय निर्माण में देश में पहले नंबर पर यूपी
बैठक में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का लक्ष्य 9.67 लाख है, जिसके सापेक्ष अब तक 4.79 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। देशभर में इस वित्तीय वर्ष में बने 17.26 लाख शौचालयों में से करीब 28 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में बने हैं।
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर काम तेज करें
अधिकारियों ने बताया कि 282 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष 103 इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 132 इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्व वसूली में बढ़ोतरी पर अधिकारियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व बढ़ाने के प्रयास जारी रखने को कहा। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में जिला पंचायतों ने 334.10 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की थी। वहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवंबर तक 271.48 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जो लक्ष्य से कहीं अधिक है।
मातृभूमि योजना से प्रवासियों को जोड़ने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभूमि योजना से अधिक से अधिक प्रवासी उत्तर प्रदेशियों को जोड़ा जाए। योजना के तहत सहयोग देने वाले प्रवासियों के पूर्वजों के नाम पर परियोजनाओं का नाम रखा जाए और उन्हें प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में सीवर और ड्रेनेज के पानी का वैज्ञानिक तरीके से शोधन कर उसका उपयोग खेती और बागवानी में किया जाए। प्रदेश में प्रस्तावित 160 एफएसटीपी के निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाएं।
डिजिटल लाइब्रेरी समय पर गुणवत्ता के साथ बनें
मुख्यमंत्री ने 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर, फर्नीचर और पुस्तकों की गुणवत्ता अच्छी हो और सामग्री स्थानीय छात्रों की जरूरत के अनुसार हो।
हर ग्राम पंचायत में इंटीग्रेटेड कैंपस का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में एक इंटीग्रेटेड कैंपस विकसित करने का प्रयास किया जाए, जहां स्कूल, उत्सव भवन, खेल मैदान, ओपन जिम, पार्क और मॉडल दुकान जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। भूमि चयन में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए।
विकास कार्यों पर निगरानी को मजबूत सिस्टम बने
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर ग्राम पंचायत में खुली चौपाल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। लाभार्थियों का सत्यापन किया जाए और नए पात्रों को योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग विकास कार्यों की निगरानी के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करे, ताकि सभी योजनाएं समय पर पूरी हों।
