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यूपी सरकार पर स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला, कहा… हमले के औजार बने ‘जयकारे’, तीन नवंबर को राज्यव्यापी धरना

अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से मुखातिब होकर एनसीआरबी के आंकड़े साझा कर कहा कि प्रदेश अपराध में नम्बर वन है। सरकार अपराधियों को खुला संरक्षण दे रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी।

लखनऊ, 1 नवंबर 2025:

अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार उन्हें खुला संरक्षण दे रही है। मौर्य ने चेतावनी दी कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जज पर जूता फेंकने वाले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, तो 3 नवंबर को प्रदेशभर के जिलाधिकारी कार्यालयों के बाहर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

मौर्य ने भाजपा पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि “आज एक धर्म के लोग आतंकवादी गतिविधियों पर उतर आए हैं। धार्मिक जयकारे अब मुस्लिम समाज के घरों और मस्जिदों पर हमले का औजार बना दिए गए हैं।” उन्होंने दावा किया कि फतेहपुर के मकबरे पर भी इसी नारे के साथ हमला हुआ, जबकि अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखकर जानबूझकर हिंदू-मुस्लिम दंगा भड़काने की साजिश रची गई।

मौर्य ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट यह साफ दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश अपराध, रेप, हत्या और जातीय हिंसा के मामलों में देश में शीर्ष पर है। उन्होंने कहा कि यही हाल गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे भाजपा शासित राज्यों का भी है। “दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं से रेप और हत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आंख मूंदकर बैठे हैं,”
सरकार दलितों और मुस्लिम समाज के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। “गरीबों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं, जबकि भाजपा से जुड़े अपराधियों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जज पर जूता फेंकने वाले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, तो 3 नवंबर को पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी कार्यालयों के बाहर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंपा जाएगा, जिसमें राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार तथा सरकार की निष्क्रियता के विरोध में अपनी बात दर्ज कराई जाएगी।

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