लखनऊ, 22 दिसंबर 2025:
यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए ₹500 करोड़ की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी गई। यह धनराशि राज्य सब्सिडी के रूप में लाभार्थियों को दी जाएगी। इससे उन्हें सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने में त्वरित और आसान आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
सरकार का उद्देश्य है कि राज्य सब्सिडी समय पर और सरल प्रक्रिया के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचे जिससे वे योजना का पूरा लाभ उठा सकें। इस फैसले से लोगों पर सोलर प्लांट स्थापना का आर्थिक बोझ कम होने के साथ प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी नई गति मिलेगी। ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह कदम राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में यूपी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। योजना के तहत अब तक राज्य से कुल 10,09,567 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 3,14,376 घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। इससे 3,17,690 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से योजना का लाभ मिला है। इन परिवारों को अब स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध हो रही है, जिससे उनके मासिक बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है।
अब तक प्रदेश में इस योजना के माध्यम से 1,083.63 मेगावाट सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता का सृजन किया जा चुका है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने ₹2,188.79 करोड़ की केंद्रीय सब्सिडी जारी की है, जबकि राज्य सरकार द्वारा लगभग ₹600 करोड़ की राज्य सब्सिडी पहले ही दी जा चुकी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अनुपूरक बजट में स्वीकृत ₹500 करोड़ की अतिरिक्त राशि से योजना को और मजबूती मिलेगी। इससे न केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों को भी नई दिशा मिलेगी।
