लखनऊ, 8 जुलाई 2025:
यूपी की राजधानी स्थित सीएम आवास पर सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) SDG इंडेक्स की समीक्षा बैठक कई मायनों में खास रही। प्रदेश ने एक अहम उपलब्धि हासिल की है। विकास लक्ष्यों को पूरा कर यूपी महज 6 साल में 29 वें स्थान से 18 वें नम्बर पर आकर परफॉर्मर स्टेट बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट रनर स्टेट में जगह बनाने पर अफसरों से कहा कि लक्ष्यों की प्राप्ति को साझा दायित्व बनाएं।
सीएम ने की समीक्षा, कहा…राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
बैठक में अफसरों ने सीएम को बताया कि यूपी SDG इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2018-19 में SDG इंडेक्स में 42 अंकों के साथ 29वें स्थान पर था। अब वर्ष 2023-24 में 18वें स्थान पर आ गया है। इस तरह 25 अंकों की वृद्धि दर्ज कर यूपी ने 67 का स्कोर हासिल कर लिया और ‘फ्रंट रनर’ राज्यों में जगह बना ली है। इस उपलब्धि से खुश सीएम ने कहा कि यह प्रगति इस अवधि में किसी भी राज्य की सबसे बड़ी छलांग है। SDG इंडिया इंडेक्स में किसी एक राज्य द्वारा किया गया यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
योजनाओं से आमजन का जीवन बदला, व्यवस्था में भरोसा बढ़ा
सतत विकास लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर मिशन मोड में लागू किया जाए। ग्राम पंचायतों तक हर योजना की जानकारी पहुंचे और यह सुनिश्चित किया जाए कि अंतिम लाभार्थी तक उसका प्रभाव समय पर पहुंचे। सतत विकास के हर क्षेत्र में ठोस प्रगति की है। यह उपलब्धि केवल स्कोर का मामला नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले परिवर्तन की पुष्टि है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से आमजन का जीवन बदला है तथा व्यवस्था में भरोसा बढ़ा है।
लक्ष्यों की प्राप्ति को साझा दायित्व बनाएं
SDG लक्ष्यों की प्राप्ति प्रत्येक विभाग, जनपद और पंचायत का साझा दायित्व है। बेटियों की शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा- सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे अभियानों ने सामाजिक चेतना को नई दिशा दी है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच और ग्रामीण इलाकों में पोषण संबंधी सुधार सराहनीय है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं ने SDG लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर साकार करने में निर्णायक भूमिका निभायी है।
महिला आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी लाएं
सीएम ने महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक (WEE Index) का भी जायजा लिया। सीएम ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को ड्राइवर और कंडक्टर जैसे कार्यों में अवसर देने की बात कही। इसके अलावा तकनीकी संस्थानों, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों और होमगार्ड व शिक्षकों की नई भर्तियों में पुलिस भर्ती की तर्ज पर महिलाओं को वरीयता देने के निर्देश दिए। सीएम ने महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक को सीएम कंट्रोल रूम से जोड़ने को कहा।
