देहरादून, 25 जून 2025:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इसमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य की शिक्षा, स्वच्छता और प्रशासनिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति : उच्चतम न्यायालय के आदेश (7 मार्च 2025) और शासनादेश (20 मार्च 2025) के तहत विशेष शिक्षा के लिए 135 पदों का सृजन पहले ही किया जा चुका है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए “उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025” को प्रख्यापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के क्रियान्वयन का निर्णय : मिशन के तृतीय चरण के आरम्भ की दशा में इसके क्रियान्वयन हेतु पंचायतीराज विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। यह अधिकारिकता 01 अप्रैल 2026 से लागू होगी। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण का अंतिम वर्ष (2025-26) भी पंचायतीराज विभाग के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
पंचम विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र आयोजित करने के लिए सीएम अधिकृत : उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के वर्षाकालीन अधिवेशन/द्वितीय सत्र की तिथि और स्थान निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर मंत्रिमण्डलीय उप समिति की संस्तुतियां पेश : आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने अपनी सुझाव एवं संस्तुतियाँ कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत कीं, जिन्हें संज्ञान में लिया गया।
