Uttar Pradesh

पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को सम्मान-सुरक्षा की नई पहचान, मिलेगा ये अधिकार

योगी सरकार का बड़ा कदम, बिजनौर में सीएम वितरित करेंगे अधिकार पत्र, पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा लाभ, आवास, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण योजनाओं की सौगात

लखनऊ, 1 जून 2026:

यूपी में शोषित, वंचित और विस्थापित परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में सीएम योगी आज बिजनौर जिले के आलमपुर गांवड़ी (अफजलगढ़, धामपुर) में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही 50 पूर्व सैनिकों और लीजधारकों को भी उनके भूमि अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

यह कार्यक्रम अधिकार पत्र वितरण तक सीमित नहीं रहेगा। इसके साथ विकास और आत्मनिर्भरता की कई योजनाओं का भी लाभार्थियों तक विस्तार होगा। सीएम योगी प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्र एवं चेक वितरित करेंगे। इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित ‘विदुर प्रेरणा कैफे’ का उद्घाटन भी करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी।

योगी सरकार कुछ महीनों से विस्थापित और भूमिहीन परिवारों को अधिकार दिलाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। अप्रैल में लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र प्रदान किए थे। इसी दौरान चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित कार्यक्रम में नदियों के कटान से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2350 परिवारों और थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भी भूमि अधिकार पट्टों का वितरण किया गया था।

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मार्च में बहराइच जिले के सेमरहना ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भरथापुर गांव के 118 परिवारों को पुनर्वास के लिए प्रति लाभार्थी 15 लाख रुपये की दर से आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके अलावा 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवासीय भूमि के पट्टे भी उपलब्ध कराए गए थे।

प्रदेश सरकार का यह अभियान उन हजारों परिवारों के जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में अहम साबित हो रहा है जो वर्षों से विस्थापन और अधिकारों की अनिश्चितता से जूझ रहे थे। अब उन्हें न केवल जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है अपितु विकास योजनाओं का सीधा लाभ भी प्राप्त हो रहा है।

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