रेखा आर्या प्रकरण : महिला आयोग ने लिया संज्ञान, कुसुम कंडवाल ने अस्पताल में भर्ती मंत्री का जाना हाल
एसएसपी से मामले की वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश, डॉक्टरों से लिया अपडेट, कहा- महिला सुरक्षा व न्याय के मामले में किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा समझौता
राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 16 अक्टूबर 2026ः
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित पारिवारिक विवाद और वायरल वीडियो प्रकरण पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल से प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी भी ली और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। आयोग अध्यक्ष ने शुक्रवार को कृष्णा मेडिकल सेंटर पहुंच कर रेखा आर्या के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने डॉ. गीता खन्ना और उपचार कर रहे अन्य चिकित्सकों से बातचीत कर मंत्री के उपचार एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के बारे में अपडेट लिया। साथ ही चिकित्सकों से उचित उपचार और निगरानी करने का आग्रह किया।
हर महिला को अपनी आवाज उठाने का अधिकार
महिला आयोग अध्यक्ष ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर प्रसारित कथित वीडियो और पारिवारिक विवाद से जुड़े प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा कि महिला सुरक्षा और न्याय के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। आयोग के अनुसार मामले के सभी पहलुओं की जांच तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए, ताकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि महिला चाहे आम नागरिक हो या किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो, आयोग हर पीड़ित महिला के साथ खड़ा है। घरेलू हिंसा या उत्पीड़न का सामना करने वाली किसी भी महिला को चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक महिला को अपनी आवाज उठाने और न्याय पाने का अधिकार है।
पुलिस प्रशासन से मांगी तथ्यात्मक जांच
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने एसएसपी से जांच में तेजी लाने और सभी संबंधित पहलुओं की बारीकी से पड़ताल करने को कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है और जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने कहा कि वह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और पुलिस प्रशासन के संपर्क में है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
