Uttarakhand News : आपदा में नुकसान पर अब मिलेगी दोगुनी मदद, मौत पर 8 लाख देगी धामी सरकार

देहरादून, 12 नवंबर 2026:

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में बदलाव किया है। सबसे बड़ा बदलाव आपदा में मौत होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में किया गया है। अब मृतक के परिवार को 4 लाख के बजाय 8 लाख रुपये मिलेंगे। कृषि, बागवानी, पशुधन, आवास समेत सार्वजनिक सुविधाओं को हुए नुकसान पर भी सहायता बढ़ाई गई है।

मौत पर मिलेगी 8 लाख की सहायता

संशोधित नियमों के तहत आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को 8 लाख रुपये दिए जाएंगे। पहले यह रकम 4 लाख रुपये थी। राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कर्मचारियों की मौत को भी इस दायरे में शामिल किया गया है। स्थायी दिव्यांगता के मामलों में भी सहायता बढ़ाई गई है। 40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर अब 94 हजार रुपये मिलेंगे, पहले यह राशि 74 हजार रुपये थी। 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए भी राहत राशि बढ़ाई गई है।

फसल बर्बाद होने पर किसानों को ज्यादा मदद

कृषि क्षेत्र में नुकसान की भरपाई के लिए भी नए मानक लागू किए गए हैं। वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर अब 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे, पहले यह राशि 8,500 रुपये थी। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। बारहमासी फसलों और बागवानी को हुए नुकसान पर अब 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। पहले यह राशि 22,500 रुपये थी। भूस्खलन या हिमस्खलन से स्थायी रूप से खराब हुई कृषि भूमि पर सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

पशुओं की मौत पर भी बढ़ी रकम

आपदा में पशुधन का नुकसान होने पर पशुपालकों को मिलने वाली सहायता में इजाफा किया गया है। बड़े पशु की मौत पर अब 50 हजार रुपये मिलेंगे, पहले यह रकम 37,500 रुपये थी। छोटे पशुओं के लिए सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु की गई है। मुर्गीपालन, मछली पालन समेत पशुओं के चारे के नुकसान पर भी सहायता के मानकों में बढ़ोतरी की गई है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत सहायता के मानकों में ऐतिहासिक वृद्धि किए जाने पर हृदय से आभार।

आपदा में मृत्यु होने पर सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख किए जाने के साथ ही कृषि, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों की क्षति पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।

यह संवेदनशील निर्णय उत्तराखण्ड जैसे आपदा प्रभावित राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा राहत, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को नई गति मिलेगी।

राज्य सरकार प्रत्येक पात्र प्रभावित तक संशोधित सहायता का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 11, 2026

मकान टूटने पर 1.70 लाख रुपये तक मिलेंगे

आवासीय भवनों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी इलाकों में अब 1.60 लाख रुपये की मदद मिलेगी। पहले यह राशि 1.20 लाख रुपये थी। पर्वतीय और दुर्गम इलाकों में पूरी तरह टूटे मकान के लिए सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी राहत राशि बढ़ाई गई है। आपदा में कपड़े नष्ट होने पर सहायता 2,500 से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति परिवार की गई है। घरेलू सामान के नुकसान पर भी इतनी ही राशि मिलेगी।

सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए बढ़ेगा बजट

आपदा से सरकारी सुविधाओं को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं। सड़क, पुल, पेयजल योजनाओं, लघु सिंचाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति से जुड़े ढांचे को ठीक करने के लिए सहायता मानक बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा स्कूल भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवनों समेत सामुदायिक परिसंपत्तियों की मरम्मत और दोबारा निर्माण के लिए भी ज्यादा आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है।

धामी ने मोदी-शाह का जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत राशि के मानकों में बढ़ोतरी के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहां अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा बना रहता है। इन घटनाओं में जान-माल के साथ खेती, पशुधन और बुनियादी सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि बढ़ने से प्रभावित परिवारों को दोबारा सामान्य जिंदगी शुरू करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों तक नई दरों के हिसाब से मदद पहुंचाने के लिए काम करेगी। राहत, पुनर्वास और प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं की बहाली के काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर रहेगा।