UP में SIR को लेकर कांग्रेस का BJP पर हमला, प्रदेश प्रभारी बोले- वोट कटवाकर लिया जा रहा दलितों-पिछड़ों से बदला
कांग्रेस नेताओं का दावा- एसआईआर के बाद मतदाता सूची से गायब हुए 3.31 करोड़ नाम, महिलाओं के 15 फीसदी ज्यादा वोट कटे, 26 नवंबर को संविधान बचाओ मार्च निकालेगी पार्टी

लखनऊ, 14 नवंबर 2026:
उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए मतदाता सूची से नाम काटे जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता के अहंकार से रोकने वाले दलितों और पिछड़ों से अब एसआईआर के बहाने राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि एसआईआर के बाद प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 3.31 करोड़ मतदाता गायब हो गए हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, दलित, पिछड़े और महिलाएं हुई हैं।
लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों, पिछड़ों और वंचितों ने भाजपा के 400 पार और संविधान बदलने के मंसूबों को नाकाम कर दिया था। इसी का बदला अब एसआईआर के जरिए लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है लेकिन मतदाता सूची से नाम काटकर गरीब और वंचित तबकों के मताधिकार पर चोट की जा रही है।
श्री गौतम ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2019 में भाजपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 लोकसभा सीटें जीती थीं जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 36 रह गई। वहीं, कांग्रेस और सपा गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 लोकसभा सीटों में भी भाजपा गठबंधन की सीटें 15 से घटकर आठ रह गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब इन्हीं वर्गों को मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश हो रही है।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के बताए अनुसार प्रदेश के अनुमानित 25.70 करोड़ लोगों में करीब 65 प्रतिशत यानी 16.70 करोड़ मतदाता होने चाहिए जबकि एसआईआर के बाद अंतिम सूची में केवल 13.39 करोड़ मतदाता रह गए। इस तरह करीब 3.31 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आता है। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.41 करोड़ से अधिक असंगठित मजदूरों में बड़ी संख्या दलितों और पिछड़ों की है। रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले इन मजदूरों के नाम अनुपस्थित या स्थानांतरित बताकर काटे जाने का खतरा अधिक है।

प्रदेश प्रभारी ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एसआईआर में पुरुषों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक महिलाओं के नाम कटे हैं। औराई, मंझनपुर, मुहम्मदाबाद-गोहना और आलापुर जैसी आरक्षित सीटों पर महिलाओं के नाम कटने का आंकड़ा भी उन्होंने पेश किया। उन्होंने मांग की कि विधानसभा और बूथवार यह बताया जाए कि कटे नामों में कितने दलित, पिछड़े और महिलाएं हैं। पंचायत और निकाय सूची में दर्ज लेकिन विधानसभा सूची से बाहर मतदाताओं के नाम बिना शर्त जोड़े जाएं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन से बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक ‘संविधान बचाओ’ मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान प्रदत्त मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।






