Census 2027 : UP में आगाज, CM योगी ने बताई अहमियत… आज से करें स्वगणना
एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी टीम, मुख्यमंत्री बोले- सही आंकड़ों से बनेगी विकसित यूपी की विकास योजना, जनगणना में एक भी पात्र व्यक्ति न छूटे, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों और वंचित वर्गों की गणना पर विशेष जोर

लखनऊ, 16 नवंबर 2026:
यूपी में जनगणना 2027 के महाअभियान का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में जनगणना के तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनगणना से मिलने वाले सटीक और प्रामाणिक आंकड़े ही प्रदेश के भविष्य की विकास योजनाओं का आधार बनेंगे। 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर लंबे समय से आधारित विकास योजनाओं को अब नई जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी, देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है। दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है। ऐसे में यहां जनगणना की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिसके पास जितने सटीक आंकड़े होंगे वह उतनी ही प्रभावी ढंग से अपनी योजनाएं बना और लागू कर सकेगा।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाई अहमियत
सीएम योगी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि सही आंकड़ों के अभाव में समाज का यह बेहद गरीब तबका लंबे समय तक सरकारी योजनाओं से वंचित रहा। कई परिवारों के पास पक्का मकान तो दूर, झोपड़ी वाली जमीन का भी मालिकाना अधिकार नहीं था। राशन कार्ड और दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध नहीं थीं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए अलग से योजना बनानी पड़ी और फिर उसे सरकारी योजनाओं से संतृप्त किया गया। यदि पिछली जनगणनाओं में उनकी वास्तविक स्थिति सामने आई होती तो उन्हें पहले ही योजनाओं का लाभ मिल सकता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने का मतलब है कि वह लंबे समय तक सरकारी सुविधाओं से वंचित रह सकता है। उन्होंने कहा कि सही आंकड़ों से यह भी पता चलेगा कि कहां स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है।

30 नवंबर तक घर बैठे कर सकेंगे स्वगणना
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके तहत नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर आंकड़े जुटाएंगे।
जनगणना के दूसरे चरण में हर व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा समेत जनसांख्यिकीय पहलुओं से जुड़े 40 सवाल पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों को स्वगणना में मदद करें। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाली आईडी सुरक्षित रखने की भी सलाह दी।
किरायेदारों और प्रवासी श्रमिकों की गणना पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना में कोई भी व्यक्ति छूटने न पाए। दूरस्थ बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले लोगों, बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और वंचित वर्गों तक विशेष रूप से पहुंच बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल सरकारी ड्यूटी नहीं है। यह विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण का राष्ट्रीय अभियान है। आंकड़ों की गोपनीयता और जनगणना के महत्व के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए।
प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जिलों, 350 तहसीलों, 825 विकासखंडों, 57,694 ग्राम पंचायतों और 1,04,004 राजस्व गांवों में यह अभियान संचालित होगा। डीएम अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करेंगे। नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।






