UP सरकार का नया मॉडल : किसानों से चारा खरीदेंगी गोशालाएं, बदले में मिलेगी जैविक खाद
‘चारा के बदले खाद’ योजना से गोसंरक्षण को मिलेगी नई रफ्तार, किसानों को होगा दोहरा फायदा, पराली जलाने की समस्या पर भी लगेगी लगाम, 16 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश संरक्षित

लखनऊ, 17 नवंबर 2026:
यूपी में निराश्रित गोवंश के संरक्षण को अब किसानों की आय बढ़ाने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने से जोड़ने की तैयारी है। योगी सरकार ‘चारा के बदले खाद’ मॉडल लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके तहत प्रदेश की गोशालाएं अब चारा सप्लायरों पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय ग्राम पंचायतों के किसानों से सीधे हरा-सूखा चारा और भूसा खरीद सकेंगी। इसके बदले किसानों को जैविक खाद के साथ गोबर और गोमूत्र उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की इस पहल से जहां गोशालाओं को सालभर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, वहीं किसानों को जैविक खेती के लिए उपयोगी संसाधन मिलेंगे।
किसानों और गोशालाओं के बीच होगा सीधा अनुबंध
इस मॉडल के तहत गोआश्रय स्थलों और किसानों के बीच वार्षिक अनुबंध किए जाएंगे। किसान अपनी उपज और खेतों में उपलब्ध चारे के रूप में उपयोगी फसल अवशेष गोशालाओं को उपलब्ध कराएंगे। इसके बदले उन्हें गोबर और गोमूत्र से तैयार जैविक खाद दी जाएगी। इससे किसानों को चारे के लिए स्थानीय बाजार और गोशालाओं को नियमित आपूर्ति का विकल्प मिलेगा। खास बात यह है कि फसल अवशेषों और पराली का चारे के रूप में उपयोग होने से इन्हें खेतों में जलाने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इससे वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
गोबर-गोमूत्र से खाद बनाने की मिलेगी ट्रेनिंग
सरकार की योजना केवल किसानों को जैविक खाद उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसके तहत उन्हें गो आधारित प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसानों को गोबर और गोमूत्र से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार करने की तकनीक सिखाई जाएगी। इसके साथ ही खेतों में इसके वैज्ञानिक और प्रभावी इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाएगी। इससे किसान खाद की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया और उपयोग के तरीके समझ सकेंगे। सरकार का उद्देश्य गोवंश को कृषि व्यवस्था का उपयोगी हिस्सा बनाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।

7,700 गोआश्रय स्थलों में 16 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित
प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 7,700 से अधिक गोआश्रय स्थल संचालित हैं। इनके माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया गया है। अब सरकार इन गोशालाओं को केवल पशु संरक्षण केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि जैविक खाद उत्पादन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली इकाइयों के रूप में भी विकसित करना चाहती है। ‘चारा के बदले खाद’ मॉडल को इसी दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।
गोसंरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने पर फोकस
प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं जिससे यह अभियान लंबे समय तक प्रभावी ढंग से चल सके। वहीं, पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के मुताबिक नई पहल के जरिए गोआश्रय स्थलों, किसानों और प्राकृतिक खेती को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे गोसंरक्षण को जनभागीदारी और कृषि उपयोगिता के साथ जोड़कर अधिक टिकाऊ बनाया जा सकेगा।






