UP में हिंसा की शिकार महिलाओं-बालिकाओं को मिलेंगे 15 लाख रुपये तक, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई नियमावली-2026 के तहत दुष्कर्म, एसिड अटैक, सामूहिक दुष्कर्म और गंभीर हिंसा के मामलों में मिलेगी क्षतिपूर्ति, पीड़िताओं को तत्काल आर्थिक, चिकित्सा और कानूनी सहायता भी

लखनऊ, 19 नवंबर 2026:
उत्तर प्रदेश में जघन्य हिंसा और अपराधों की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को अब एक लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें तत्काल आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई। नई व्यवस्था का उद्देश्य अपराध पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ उनके पुनर्वास और उपचार में मदद करना है।
राष्ट्रीय योजना के अनुरूप बदले गए नियम
प्रदेश में पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को आर्थिक राहत देने के लिए वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली लागू की गई थी। अब इसमें बदलाव करते हुए इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली की प्रस्तावित योजना के समतुल्य बनाया गया है। इसी क्रम में नई नियमावली-2026 प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
एसिड अटैक से दुष्कर्म तक कई अपराध शामिल
नई नियमावली के तहत जीवन हानि, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, शारीरिक अंग की क्षति से स्थायी दिव्यांगता, हमले के कारण गर्भपात या प्रजनन क्षमता समाप्त होने जैसे मामलों में क्षतिपूर्ति दी जाएगी। एसिड अटैक और जलाने की घटनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।
इसके अलावा नाबालिगों से दुष्कर्म, बच्चों का अश्लील प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल और गंभीर लैंगिक हमलों के कारण बच्चों की मृत्यु जैसे मामलों में भी आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अलग-अलग अपराधों की गंभीरता के आधार पर मुआवजे की राशि तय होगी।
इलाज और पुनर्वास पर भी फोकस
एसिड अटैक और यौन हमलों की पीड़िताओं को विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया है। नई नियमावली से पीड़िताओं को आर्थिक मदद के साथ बेहतर इलाज और कानूनी सहायता मिलने का रास्ता भी मजबूत होगा।






