UP Home Guard : होमगार्ड जवानों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब कांस्टेबल की सैलरी के हिसाब से मिलेगा ड्यूटी भत्ता
Duty Allowance : सातवें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन, महंगाई भत्ता, धुलाई भत्ता भी जुड़ेंगे, 2019 का शासनादेश रद्द, तत्काल भुगतान का आदेश

लखनऊ, 20 नवंबर 2026:
यूपी के होमगार्ड जवानों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब होमगार्ड जवानों को ड्यूटी भत्ता देने में पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन को आधार बनाया जाएगा। इसमें सिर्फ मूल वेतन ही नहीं, महंगाई भत्ता (DA) के साथ धुलाई भत्ता भी शामिल होगा। कोर्ट ने साफ किया है कि 30 दिन की ड्यूटी के लिए मिलने वाली कुल रकम कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन से कम नहीं होनी चाहिए।
संगठन की याचिका पर आया फैसला
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने 19 नवंबर 2026 को रिट पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन ने याचिका दाखिल कर पुलिस कांस्टेबल के बराबर न्यूनतम वेतन के आधार पर ड्यूटी भत्ता देने की मांग की थी। संगठन ने 23 सितंबर 2019 को जारी शासनादेश को भी चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि होमगार्ड जवान पुलिस के साथ कानून-व्यवस्था संभालने, ट्रैफिक नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन सहित आपातकालीन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं। इसके बावजूद उनके ड्यूटी भत्ते की गणना कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के मुताबिक नहीं की जा रही थी।

तीन मदों को जोड़कर तय होगा भत्ता
हाईकोर्ट ने सातवें वेतन आयोग के आधार पर ड्यूटी भत्ते की गणना करने का निर्देश दिया है। इसमें तीन चीजें शामिल होंगी।
– मूल वेतन, पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के आधार पर।
– महंगाई भत्ता (DA), मूल वेतन पर निर्धारित दर के मुताबिक।
– धुलाई भत्ता, पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाली निर्धारित दर के अनुसार।
इन तीनों मदों को जोड़ने के बाद 30 दिनों का कुल ड्यूटी भत्ता तय किया जाएगा। इसकी रकम कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन से कम नहीं हो सकती।

2019 का शासनादेश निरस्त, तत्काल भुगतान का आदेश
अदालत ने 23 सितंबर 2019 के शासनादेश को निरस्त करते हुए होमगार्ड संगठन की याचिका स्वीकार कर ली। संबंधित अधिकारियों को नए आदेश के मुताबिक होमगार्ड जवानों को ड्यूटी भत्ते का भुगतान तत्काल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि होमगार्ड एक अनुशासित बल के सदस्य हैं। ड्यूटी पर तैनात होने की स्थिति में वे निर्धारित भत्ता पाने के हकदार हैं।
हालांकि, 8 जुलाई 2016 से लेकर 2026 तक के बकाया यानी एरियर के भुगतान की गणना, कुल रकम या भुगतान की समय-सीमा पर आदेश में अलग से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में जवानों को पुराने बकाये का भुगतान कब से मिलेगा, इस पर अभी आधिकारिक स्थिति साफ नहीं है।






