UP Election 2027 : OBC पर कांग्रेस का फोकस, 65% आबादी के लिए मांगी 65% हिस्सेदारी
लखनऊ में पिछड़ा वर्ग विभाग की बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन, जुटे कई नेता, आराधना मिश्रा मोना बोलीं- 2027 भी हमारा, 2029 भी हमारा

लखनऊ, 19 नवंबर 2026:
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी सियासी तैयारियां तेज कर दी हैं। खासतौर पर ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को पार्टी से जोड़ने और इस वर्ग के बीच संगठन की पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला एवं शहर अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें विधानसभा क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक समीकरणों की समीक्षा के साथ चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने ओबीसी की आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया।
भाजपा पर निशाना, एसआईआर को बताया बड़ी चुनौती
बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया तो ओबीसी और एससी समाज को आशंका हुई कि संविधान में संशोधन कर उनके हक और अधिकार खत्म किए जा सकते हैं। इसी कारण बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सामंती व्यवस्था को खत्म करने का काम किया है। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोगों ने चंदा और चढ़ावे की चोरी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश और प्रदेश के लोगों की आस्था के साथ धोखा किया है।
मोना ने कहा कि 2027 भी हमारा होगा और 2029 भी हमारा होगा। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को एसआईआर के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इसमें वोट काटे जा रहे हैं, जो पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। सभी कार्यकर्ता मतदाता सूची पर गंभीरता से नजर रखें।

राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की लड़ाई का किया जिक्र
कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि राहुल गांधी हर वंचित वर्ग को उसका हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस ने समय के साथ खुद को बदला है। महात्मा गांधी ने पार्टी को गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों से जोड़ा जबकि जवाहरलाल नेहरू ने सीमित बजट में आईआईटी, आईआईएम और भाखड़ा नांगल बांध जैसे संस्थान स्थापित किए।
उन्होंने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश का बजट करीब 53 लाख करोड़ रुपये होने के बावजूद स्कूल बंद हो रहे हैं। शिक्षा महंगी होती जा रही है। गरीब और किसान का बेटा इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की पढ़ाई करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी को बराबरी का दर्जा दिया लेकिन सामाजिक स्तर पर आज भी असमानता कायम है। राहुल गांधी इसी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।
ओबीसी को आबादी के अनुपात में मिले हिस्सेदारी
पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश चेयरमैन मनोज यादव ने कहा कि ओबीसी समाज और कांग्रेस संगठन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। पार्टी भाजपा की नफरत की राजनीति को खत्म कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की स्थापना के लिए संघर्ष करेगी।
कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि ओबीसी को संविधान में 27 प्रतिशत आरक्षण मिला था जबकि आज इस वर्ग की आबादी करीब 65 प्रतिशत हो चुकी है। ऐसे में आबादी के अनुपात में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस ओबीसी को अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में काम करेगी।
बैठक में आरक्षण का सामाजिक न्याय के आधार पर बंटवारा करने और विभिन्न जातियों एवं वर्गों को उनकी आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व देने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र निषाद, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी पिछड़ा वर्ग विभाग जितेंद्र बघेल, कुंवर सिंह निषाद, यजुर्वेन्द्र निर्वाण, कुमुद गंगवार, हीरा ठाकुर, राहुल प्रजापति, ओमप्रकाश महतो, लक्ष्मी गुप्ता, राम गणेश प्रजापति, नारायण सिंह पटेल, सुनील वर्मा, डॉ राजकुमार मौर्य, जितेंद्र पटेल, विजय बहादुर यादव, सीताराम केसरी, विनीता शाक्य, सुनीता पटेल, ममता राजपूत, राजेश्वरी पटेल, विजय चौधरी समेत प्रदेश भर से आए पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।






