लखनऊ, 29 अगस्त 2025 :
यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ कई विभागों की हाईलेवल मीटिंग की और कई अहम फैसले लिए। इसके तहत प्रदेश में जल्द होमगार्डों की भर्ती शुरू होगी। वहीं पूर्व सैनिक व दिव्यांग जनों को 20 लाख से अधिक तक की प्रॉपर्टी पर स्टॉम्प शुल्क में हंड्रेड पर्सेंट छूट मिलेगी। इसके अलावा एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश में कोटेदारी व्यवस्था समाप्त करने की बात भी कही।
नया भर्ती बोर्ड बनाकर होमगार्ड के रिक्त पद भरे जाएं
लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर एक के बाद एक हाईलेवल मीटिंग के दौरान सीएम ने होमगार्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीएम को बताया गया कि वर्तमान में 118348 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 71155 होमगार्ड कार्यरत हैं। 10 वर्षों में करीब 38 हजार स्वयंसेवक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वर्तमान में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 51 प्रतिशत से अधिक स्वयंसेवक कार्यरत है। इस जानकारी पर सीएम ने कानून- व्यवस्था, यातायात नियंत्रण तथा आपदा के हालातों में होमगार्ड्स की भूमिका की सराहना की। सीएम ने प्रदेश में होमगार्ड्स के रिक्त पदों पर नए एनरोलमेंट की प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। साथ ही, बदलते समय और बढ़ते दायित्वों को देखते हुए होमगार्ड्स एनरोलमेंट से जुड़े नियमों में संशोधन पर जोर देते हुए समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष एनरोलमेंट सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित करने को कहा।
लिखित परीक्षा अनिवार्य हो, अधिकतम उम्र 30 रखें
युवाओं को अधिक अवसर देने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पात्रता, परीक्षा और चयन से सम्बन्धित प्राविधानों में सुधार किया जाना चाहिए। बल को और अधिक युवा स्वरूप देने के लिए एनरोलमेंट की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अनिवार्य की जाए, पात्रता मानकों को समयानुकूल बनाया जाए और परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए
20 हजार से अधिक निबंधन शुल्क का ई-पेमेंट होगा
स्टॉम्प व पंजीयन विभाग की बैठक में सीएम ने 5 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त सकारात्मक अनुभवों के आधार पर अब सभी जनपदों में 20 हजार से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान अनिवार्य किया जाए। फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू की जानी चाहिए। इसी प्रकार, प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सिंगल विण्डो प्रणाली के माध्यम से ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू की जाए
पूर्व सैनिकों व दिव्यांगजनों को स्टांप शुल्क में मिलेगी भारी छूट
सीएम ने इसी बैठक में महिलाओं की तरह पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को अब 20 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट का विस्तार करने को कहा। तैयारी है। अभी 20 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर शत प्रतिशत स्टांप छूट मिलती है। महंगाई को देखते हुए संपत्ति खरीद की सीमा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सीएम ने फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू करने के निर्देश दिए। प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल बनाते हुए सिंगल विंडो प्रणाली से ई पंजीकरण व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने विभाग में खाली पदों को जल्द भरने के भी निर्देश दिए।
पोषण अभियान का किया शुभारंभ, कहा…कोटेदार दूसरा व्यवसाय खोज लें
सीएम ने राजधानी स्थित साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में पोषण अभियान और सुपोषण स्वास्थ्य मेला का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में कोटेदारी की व्यवस्था खत्म होगी। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। अगर शासन की योजनाएं ईमानदारी से नीचे तक पहुंचा दी जाएं तो भूख, बीमारी और कुपोषण से कोई नहीं मर सकता। सीएम ने पोषण मिशन के तहत दी जाने वाली सहायता भी डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजने पर जोर दिया। कहा कि उनके सत्ता संभालने के तत्काल बाद 30 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। मात्र 13 हजार कोटेदारों के यहां इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाकर हर साल 350 करोड़ रुपये की बचत की जा रही है। सीएम ने कहा, कोटेदारों से कहा जाएगा कि वे कोई दूसरा व्यवसाय कर लें।
