लखनऊ, 30 दिसंबर 2025:
यूपी के किसानों के लिए 2025 उपलब्धियों और सौगातों का बना। ‘अन्नदाता प्रथम’ की नीति पर चलते हुए योगी सरकार ने केंद्र के सहयोग से किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस करने के साथ कृषि में तकनीक और वैज्ञानिक नवाचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने पर भी ऐतिहासिक कदम उठाए। वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में कृषि क्षेत्र को राज्य की विकास धुरी बनाया जा रहा है।
सबसे बड़ी घोषणा के रूप में सीएम ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को एलडीबी के माध्यम से मात्र 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की शुरुआत की। पहले किसानों को 11.50% ब्याज देना पड़ता था। अब अतिरिक्त ब्याज का भार राज्य सरकार वहन करेगी। इससे किसानों की उधारी का दबाव कम होगा और निवेश की क्षमता बढ़ेगी।
वहीं, पेराई सत्र 2025-26 के लिए सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी करते हुए अगेती किस्म के लिए 400 रुपये और सामान्य प्रजाति के लिए 390 रुपये प्रति कुंतल मूल्य तय किया। यह चौथी बार है जब योगी सरकार ने गन्ना समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इस निर्णय से लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किसानों तक पहुंचेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा।
किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच तकनीकी दूरी को खत्म करते हुए इस वर्ष पहली बार विकसित कृषि संकल्प अभियान को सफलतापूर्वक लागू किया गया। 29 मई से 12 जून तक चले इस कार्यक्रम में 14,170 गांवों में 23.30 लाख किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। इस अभियान के तहत वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ‘लैब से लैंड’ तक पहुंचे जिससे ज्ञान और तकनीक सीधे खेतों तक पहुंच सके। सीएम योगी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्वयं विभिन्न जिलों में पहुंचकर संवाद किया।
किसानों की आधुनिकता और उन्नत तकनीक से जुड़ाव को मजबूत करने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे में भी बड़े कदम उठाए। चौधरी चरण सिंह की स्मृति में लखनऊ के अटारी में आधुनिक ‘सीड पार्क’ विकसित किया जा रहा है। बाराबंकी में 31 एकड़ में टिश्यू कल्चर लैब और पीलीभीत में 7 एकड़ में बासमती बीज प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। यह केंद्र उन्नत बीज विकास और प्रशिक्षण से क्षेत्र में कृषि का नया मॉडल तैयार करेगा।
बीज वितरण के मोर्चे पर भी इस वर्ष रिकॉर्ड बनाया गया। 2025-26 में रबी और खरीफ मिलाकर 11.31 लाख कुंतल बीज अनुदान पर वितरित किए गए। यह पिछले वर्ष से 2.61 लाख कुंतल अधिक है। दलहन, तिलहन और श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए 10.11 लाख मिनीकिट मुफ्त दिए गए। केंद्र सरकार की मदद से 2.43 लाख मिनीकिट भी वितरित किए गए।
2017 से अब तक 2.31 लाख उन्नत कृषि यंत्र, 8405 कस्टम हायरिंग सेंटर और 7351 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। सिर्फ 2025-26 में ही नवंबर तक 9308 मशीनें और 83 फार्म मशीनरी बैंक पोर्टल पर अपलोड हुए हैं। वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत, प्रगति और तकनीकी उत्थान का वर्ष साबित हुआ है। योगी सरकार की ये घोषणाएं और निर्णय न केवल किसानों की आय बढ़ाने की संभावना जगाते हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की दिशा में सार्थक कदम भी प्रस्तुत करते हैं।
