अंकिता हत्याकांड पर बोले धामी…वीबी जी राम जी अधिनियम को बताया गांवों के लिए बड़ा कदम

देहरादून, 6 जनवरी 2026:

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। एक ओर उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वीबी जी राम जी अधिनियम की जानकारी दी, तो दूसरी ओर प्रदेश में लंबे समय से संवेदनशील बने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार का पक्ष साफ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता हत्याकांड एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना थी। सरकार ने मामले को हल्के में नहीं लिया और घटना के तुरंत बाद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। महिला आईपीएस पी. रेणुका देवी की अगुवाई में एसआईटी बनाई गई, जिसने गहन जांच कर पुख्ता साक्ष्य जुटाए। इसी के आधार पर अदालत से दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई।

हाल में सामने आए ऑडियो क्लिप को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच के लिए अलग से एसआईटी गठित की गई है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ऑडियो में कहीं हत्या तो कहीं आत्महत्या की बात कही जा रही है, जो खुद कई सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि अगर किसी के पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जा रहा, सिर्फ बयानबाजी से भ्रम फैलाया जा रहा है।

पार्टी नेताओं के अलग-अलग बयानों पर मुख्यमंत्री ने इसे संगठन का आंतरिक विषय बताया। सुरेश राठौर के मामले में उन्होंने कहा कि वे अब पार्टी में नहीं हैं और उन्हें अपने बयान पर खुद जवाब देना चाहिए। पुलिस जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि नोटिस जारी किए जा चुके हैं और मोबाइल लोकेशन समेत तमाम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंकिता प्रदेश की बेटी है और सरकार सच्चाई तक पहुंचने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वीबी जी राम जी अधिनियम पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मनरेगा से कहीं आगे है। इसका मकसद गांवों को मजबूत बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देना है। इस योजना में साप्ताहिक वेतन, भुगतान में देरी पर अतिरिक्त राशि, ग्राम सभा स्तर पर आधे काम कराने की व्यवस्था और महिलाओं के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। नई तकनीक के इस्तेमाल से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में यह अधिनियम अहम भूमिका निभाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक दिलीप रावत और महामंत्री कुंदन परिहार भी मौजूद रहे।