लखनऊ, 1 मार्च 2026:
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इन दिनों बदलाव के अहम दौर से गुजर रही है। कभी पिछड़ेपन और भारी आबादी के दबाव के रूप में देखे जाने वाला प्रदेश अब निवेश, तकनीक और बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के सहारे नई पहचान बना रहा है। सरकार का दावा है कि प्रदेश अब आत्मविश्वास के साथ एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
हाल ही में सिंगापुर और जापान दौरे से लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश के लिए भरोसे और नए अवसरों का दौर बताया। उनके अनुसार यह दौरा सिर्फ निवेश जुटाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश के बदलते विकास मॉडल को दुनिया के सामने रखने का मौका भी बना
आर्थिक कूटनीति से निवेश तक
सिंगापुर और जापान यात्रा के दौरान सरकार और उद्योग जगत के बीच कई स्तरों पर बातचीत हुई। सरकार से सरकार, सरकार से कारोबार और उद्योग से उद्योग के बीच 60 से ज्यादा बैठकों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। जापान से करीब 90 हजार करोड़ रुपये के समझौते और डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्ताव मिले, जबकि सिंगापुर से लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के एमओयू और करीब एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए। कुल मिलाकर ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश प्रस्तावों को प्रदेश के प्रति बढ़ते वैश्विक भरोसे के रूप में देखा जा रहा है।
भरोसा बना सबसे बड़ा आधार
सरकार का मानना है कि निवेश केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि भरोसे से आता है। पिछले कुछ वर्षों में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और उद्योग नीति में किए गए बदलावों ने निवेशकों का नजरिया बदला है। एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब जैसे प्रोजेक्ट्स को इसी बदलाव की नींव माना जा रहा है।
तकनीक और कौशल पर खास जोर
दौरे के दौरान फोकस सिर्फ पूंजी निवेश पर नहीं रहा बल्कि नई तकनीकों और स्किल डेवलपमेंट पर भी बातचीत हुई। ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, फिनटेक और मेडिटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाश की गईं। सरकार का मानना है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था तकनीक आधारित होगी और प्रदेश को उसी दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
कानून व्यवस्था से बदली निवेश की धारणा
औद्योगिक विकास के लिए मजबूत कानून व्यवस्था को सबसे जरूरी माना जा रहा है। संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ कार्रवाई, निवेशकों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही ने प्रदेश की छवि को बदला है। निवेशक अब उत्तर प्रदेश को स्थिर और सुरक्षित माहौल वाला राज्य मान रहे हैं, जो बड़े निवेश के लिए अहम शर्त होती है।
आसान हुई निवेश प्रक्रिया
सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन अनुमति और तय समय सीमा में स्वीकृति जैसी व्यवस्थाओं से उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान हुई है। पहले जहां अनुमतियों में लंबा समय लगता था, अब प्रक्रियाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। सरकार इसे रेड टेप से रेड कार्पेट की ओर बदलाव बता रही है, जहां निवेशकों को अड़चन नहीं बल्कि समाधान देने पर जोर है।
रोजगार और युवाओं पर असर
सरकार के मुताबिक प्रस्तावित निवेश जमीन पर उतरने के बाद लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। आईटी, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी और एमएसएमई सेक्टर में निवेश से प्रदेश की आर्थिक संरचना मजबूत होगी। एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र के संतुलित विकास का रोडमैप माना जा रहा है।
