लखनऊ, 23 मार्च 2026
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रेटर नोएडा में मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की स्थापना के लिए नियम, शर्तें और ब्रोशर को मंजूरी दी गई। यह पार्क 174.12 एकड़ जमीन पर स्थापित होगा। नीति के तहत 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकारी या औद्योगिक विकास प्राधिकरण की लीज पर आवंटित भूमि पर निवेशकों को 30 प्रतिशत फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी मिलेगी। भूखंड आवंटन के लिए ई-नीलामी मॉडल अपनाया जाएगा। भारत में पंजीकृत साझेदारी फर्म, एलएलपी, निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां इसमें हिस्सा ले सकेंगी। कंसोर्टियम या ज्वाइंट वेंचर को निविदा में शामिल नहीं किया जाएगा।
भूखंड का रिजर्व प्राइस 11,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तय किया गया है। सफल निवेशक को परियोजना सात साल में पूरी करनी होगी, जिसमें पहले तीन साल में कम से कम 40% काम पूरा करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थितियों में दो साल का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। परियोजना पूरी होने और निवेश प्रतिबद्धताओं की पूर्ति से पहले आवंटी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक शेड्स योजना को भी मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक शेड्स योजना-2026 को मंजूरी दी। योजना के तहत पूर्व-निर्मित औद्योगिक शेड्स एमएसएमई और अन्य उद्योगों को तुरंत संचालन योग्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उपलब्ध होंगे। इससे लागत कम होगी, उत्पादन जल्दी शुरू होगा और रोजगार सृजन बढ़ेगा। योजना में माइल्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल- इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी कंपोनेंट्स, ऑटो सहायक उद्योग, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग, डिफेंस-एयरोस्पेस और ईएसडीएम सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण के पास रहेगा और निजी डेवलपर 45 साल के लिए शेड्स डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव करेगा। योजना पूरी तरह वित्तीय अनुशासन पर आधारित है, कोई बजटीय मदद या सरकारी गारंटी नहीं होगी।
