लखनऊ, 21 अप्रैल 2026:
यूपी की राजधानी लखनऊ में एलडीए की भूसंपत्तियों के बकायेदारों के लिए राहत बनकर आई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में योजना के तहत आवेदनों की संख्या बढ़कर 110 तक पहुंच गई है।
एलडीए परिसर में बनाई गई हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारियों की टीम लोगों को योजना की बारीकियों से अवगत कराने के साथ ऑनलाइन आवेदन भरने में भी मदद दे रही है। इससे आवंटियों को प्रक्रिया समझने और आवेदन करने में काफी आसानी हो रही है।
योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एलडीए ने जमीनी स्तर पर कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में जानकीपुरम विस्तार के सेक्टर-7 स्थित आश्रयहीन योजना और भवानी मार्केट में विशेष कैंप लगाए गए हैं। ये कैंप आज को भी संचालित रहेंगे जिससे ज्यादा लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।
एलडीए के उप सचिव माधवेश कुमार ने बताया कि बकायेदारों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए कॉल सेंटर और आईटी सेल की मदद ली जा रही है। फोन कॉल, मैसेज और ई-मेल के जरिए लोगों को लगातार सूचित किया जा रहा है जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति इस मौके से वंचित न रह जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना 17 जुलाई तक प्रभावी रहेगी और इसमें प्राधिकरण की सभी आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं, स्कूल भूखंडों, चैरिटेबल संस्थाओं, सहकारी आवास समितियों और नीलामी या अन्य पद्धति से आवंटित संपत्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
ओटीएस योजना उन लोगों के लिए किसी राहत पैकेज से कम नहीं है जिन पर समय से किश्तें जमा न करने के कारण दण्ड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बोझ बढ़ गया है। इस योजना के तहत दण्ड ब्याज में छूट दी जा रही है। ईससे बकायेदार अपनी बकाया राशि जमा कर संपत्ति का मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं। एलडीए की यह पहल बकायेदारों को आर्थिक राहत देने के साथ उन्हें कानूनी झंझटों से भी बाहर निकालने का बड़ा अवसर प्रदान कर रही है।
