लखनऊ, 8 जनवरी 2026:
अब ग्रामीणों को आधार बनवाने या अपडेट कराने के लिए शहर और ब्लॉक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव स्तर पर ही आधार सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं। हर ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय में ये केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां नया आधार बनवाने, आधार अपडेट कराने और प्रमाणीकरण जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
ग्राम सचिवालय बनेगा आधार सेवा केंद्र
पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि इन केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायक करेंगे। इससे गांव में ही लोगों को सुविधा मिलेगी और स्थानीय युवाओं को जिम्मेदारी के साथ काम का मौका भी मिलेगा। यूआईडीएआई की ओर से पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार आईडी और इंपैनलमेंट एजेंसी आईडी मिल चुकी है, जिससे आधार सेवाओं का काम पूरी तरह अधिकृत और पारदर्शी तरीके से होगा।
आधार से जुड़ी परेशानी होगी खत्म
नई व्यवस्था से आधार नामांकन, अपडेट और सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ग्रामीण सीधे सरकारी योजनाओं से जुड़ सकेंगे और आधार से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा।
गांव-गांव तक पहुंचेगी डिजिटल सुविधा
अमित कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल डिजिटल सशक्तिकरण को मजबूती देगी और गांवों में जरूरी सेवाएं पहुंचाने की सोच को साकार करेगी। अब ग्राम सचिवालय में ही आधार बनवाने और अपडेट कराने की सुविधा मिलने से लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिलेगा।
