Uttarakhand Odisha MoU : पहाड़ों में भूस्खलन से निपटने का उत्तराखंड मॉडल ओडिशा को देगा मदद, जल्द होगा समझौता
ओडिशा के विशेषज्ञों ने USDMА की व्यवस्थाओं का किया अध्ययन, जल्द होगा दोनों राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच MoU

देहरादून, 19 नवंबर 2026:
उत्तराखंड में भूस्खलन से निपटने के लिए अपनाई जा रही तकनीक व व्यवस्थाओं का इस्तेमाल अब ओडिशा भी कर सकता है। दोनों राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस दिशा में मिलकर काम करने जा रहे हैं। इसके लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) व ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA) के बीच जल्द समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाएगा। बुधवार को दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच इस प्रस्ताव पर सहमति बनी।
ओडिशा के सामने नई चुनौती
OSDMA के सलाहकार व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमल लोचन मिश्रा के नेतृत्व में विशेषज्ञों का दल बुधवार को देहरादून पहुंचा। टीम ने USDMA का दौरा कर उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली। मिश्रा ने बताया कि हाल ही में चक्रवात अर्नब के बाद आई बाढ़ से ओडिशा के गंजाम, गजपति, कंधमाल व रायगड़ा जिलों में काफी असर पड़ा। इन इलाकों में भूस्खलन की नई चुनौती भी सामने आई है।
उत्तराखंड की तकनीक पर नजर
ओडिशा के अधिकारियों ने उत्तराखंड में भूस्खलन के जोखिम का आकलन करने, संवेदनशील इलाकों की निगरानी व पूर्व चेतावनी प्रणाली से जुड़ी व्यवस्थाओं को समझा। टीम को आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, जोखिम मानचित्रण व आपदा के दौरान तकनीकी हस्तक्षेप की जानकारी दी गई। डॉ. मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड ने भूस्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रभावी तरीके विकसित किए हैं। इनका अनुभव ओडिशा के लिए उपयोगी हो सकता है।
जल्द होगा दोनों प्राधिकरणों के बीच MoU
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन व डॉ. कमल लोचन मिश्रा के बीच प्रस्तावित समझौते को लेकर सहमति बनी। इसके तहत दोनों राज्य विशेषज्ञता, तकनीकी जानकारी व आपदा प्रबंधन के अनुभव साझा करेंगे। ओडिशा की टीम उत्तराखंड में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी। इसके बाद स्थानीय जरूरतों के मुताबिक इन तरीकों को वहां लागू करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

वैज्ञानिक तकनीक से हो रही निगरानी
विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखंड में भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, संवेदनशील इलाकों की पहचान, निगरानी व पूर्व चेतावनी प्रणाली पर काम किया जा रहा है। तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर जोखिम मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए उपग्रह व भौगोलिक सूचना प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
जमीन के भीतर की स्थिति का भी अध्ययन
भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की जमीन के भीतर की बनावट व स्थिति समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही पहाड़ों से गिरने वाले मलबे से पैदा होने वाले संभावित खतरों का आकलन भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में भूस्खलन न्यूनीकरण व प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर (ULMMC) की स्थापना की गई है।
दोनों राज्यों के अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड की ओर से अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र, डीआईजी राजकुमार नेगी व संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा शामिल हुए। ओडिशा की ओर से महाप्रबंधक अंबिका प्रसाद मिश्रा, संरचनात्मक न्यूनीकरण विशेषज्ञ इंजीनियर सरोज कुमार महापात्र व राज्य परियोजना प्रबंधक मेघनाद बेहरा ने भी चर्चा में हिस्सा लिया।






