Uttarakhand

EEPC India पुरस्कार समारोह : उद्यमियों व निर्यातकों का सम्मान, धामी बोले- उत्तराखंड को आर्थिक शक्ति बनाना टारगेट

56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में पहुंचे सीएम, प्रदेश में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित, 1.27 लाख से अधिक युवाओं को मिला रोजगार, 'मेड इन इंडिया' को वैश्विक स्तर पर दिलाई नई पहचान

देहरादून, 17 नवंबर 2026:

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के एक होटल में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC India) की ओर से आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर सीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों व निर्यातकों को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। धामी ने कहा कि EEPC India पिछले कई वर्षों से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा, परिश्रम और उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने परिषद से जुड़े सभी पदाधिकारियों व सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सम्मानित होने वाले उद्यमियों और निर्यातकों ने अपने परिश्रम, नवाचार और उत्कृष्ट उत्पादों के माध्यम से ‘मेड इन इंडिया’ को वैश्विक स्तर पर नई पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई है।

वर्तमान समय में वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी देश की पहचान केवल उसके उत्पादन से नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार से बनती है। भारत का विश्वास है कि दुनिया उसका बाजार है और गुणवत्ता उसकी पहचान है। यही सोच भारत को वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनाने व वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ उद्योग, विनिर्माण, निवेश और निर्यात की दृष्टि से भी अपार संभावनाओं वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद एक समय ऐसा भी था, जब पर्वतीय राज्य होने के कारण यहां उद्योगों और बड़े निवेश की संभावनाओं पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का संकल्प लिया है।

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आज निवेश प्रस्तावों का सकारात्मक प्रभाव दे रहा दिखाई

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। आज निवेश प्रस्तावों का सकारात्मक प्रभाव धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उद्योगों के विकास को गति देने के लिए सरकार कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र दो से ढाई घंटे में पूरी हो रही है। इसके साथ ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार से लॉजिस्टिक्स की दूरी एवं समय कम हो रहा है। इससे निवेशकों और निर्यातकों को आवागमन व माल परिवहन में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।

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औद्योगिक विकास का फायदा दूरस्थ क्षेत्रों को भी मिले

धामी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक विकास केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक भी पहुंचे। इसी उद्देश्य से स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक हुनर और प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उत्तराखंड एमएसएमई नीति और उत्तराखंड स्टार्टअप नीति लागू की गई हैं। इन नीतियों के सकारात्मक परिणामस्वरूप प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनके माध्यम से लगभग एक लाख 27 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना लक्ष्य

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से स्टार्टअप नीति के साथ 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी स्थापित किया गया है। उधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर करीब 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है और भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

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उद्यमियों की सहयोगी व सहभागी बनी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए प्रक्रियाओं का सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होना आवश्यक है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी है। वर्तमान में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 7 हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि वह उद्योगों के लिए बाधा नहीं, बल्कि उनकी सहयोगी और सहभागी बने।

2030 तक 5 लाख ग्रामीण परिवार इस ब्रांड से जुड़ेंगे

धामी ने कहा कि ‘लोकल फॉर वोकल’ मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राज्य में ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ योजना संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित कर उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड की शुरुआत की गई है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड के माध्यम से 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। उन्होंने बताया कि अपनी शुरुआत से अब तक यह ब्रांड 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार व उधमसिंह नगर इन औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होता था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर भी औद्योगिक एवं निर्यात संबंधी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तराखंड को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में राज्य ने देशभर में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। वहीं, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय प्रदेश के उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों को दिया।

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भागीदारी का आह्वान

उन्होंने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में आयोजित होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड के ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों से इन आयोजनों में प्रतिभाग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे वैश्विक मंच प्रदेश के उद्यमियों को अपने उत्पादों, तकनीकी दक्षता और औद्योगिक क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगे। सीएम ने उद्योग जगत से उत्तराखंड में निश्चिंत होकर निवेश करने और नए उद्योग स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक नियामक (Regulator) के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी एवं सारथी (Collaborator) के रूप में हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उद्योग जगत के सहयोग और सहभागिता से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प अवश्य साकार होगा। इस अवसर पर EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्डा, सचिव विनय शंकर पांडेय सहित परिषद के पदाधिकारी, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी एवं निर्यातक मौजूद रहे।

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Anurag Chaturvedi

अनुराग चतुर्वेदी पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता, लेखन और संपादन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए खबरों को निष्पक्षता और गहराई के साथ जनता के सामने रखा है।

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