बहराइच , 30 सितम्बर :
सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर भूमाफिया लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसमें विभागीय जिम्मेदारों की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता।
मामला बहराइच जिले के पयागपुर तहसील का है, जहां ग्राम पंचायत इमिलाइयागंज के निवासी अंकित पाण्डेय का दावा है कि उनके पिता ने गाटा संख्या 266 की जमीन खरीदी थी, जो सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज है। इसी जमीन के सामने ग्राम पंचायत लालपुर के चकबंदी अभिलेखों में दर्ज पुराने गाटा संख्या 268 और 269 पर चक मार्ग और नाला प्रदर्शित है। लेकिन, रामफेरन पुत्र दुखहरण ने अभिलेखों में छेड़छाड़ कर इस जमीन को अपने नाम करा लिया। जबकि श्रेणी 06 की सरकारी जमीन को किसी भी प्रकार से स्थानांतरित या बदला नहीं जा सकता।
इससे परेशान होकर अंकित पाण्डेय ने उपजिलाधिकारी पयागपुर और अन्य संबंधित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक-हारकर अंकित ने लखनऊ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की, जिस पर सरकार ने संज्ञान लिया। सरकार ने मामले की जांच के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया। पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारी अब मामले की जांच कर रहे हैं।
पीड़ित के आरोप:
अंकित पाण्डेय का आरोप है कि उपजिलाधिकारी पयागपुर दिनेश कुमार ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि इस जमीन के लिए तुम्हारा मर्डर भी हो सकता है, इससे दूर रहो, इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। इस कारण वे वाद की फाइल को दूसरी तहसील में स्थानांतरित नहीं होने दे रहे हैं। अंकित का कहना है कि उन्हें एसडीएम पयागपुर दिनेश कुमार से न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय समेत प्रदेश और जिला स्तर पर न्याय की मांग की है।
एसडीएम पयागपुर का बयान:
उपजिलाधिकारी दिनेश कुमार का कहना है – “मामला न्यायालय में विचाराधीन है। केवल आरोप लगाने से आरोप सत्य नहीं हो जाते। मामले की जांच चल रही है, और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।”