महाकुंभ : योगी कैबिनेट की बैठक में कई कार्यों को मंजूरी, प्रयागराय-काशी को मिलीं सौगातें

महाकुंभ नगर, 22 जनवरी 2025:

महाकुंभ में बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कई
प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रयागराज और काशी के लिए खास तौर पर योजनाओं को हरी झंडी मिली। एससीआर की तरह प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

प्रयागराज-काशी के लिए ये है विशेष, सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर बनेगा नया पुल

-एससीआर की तरह प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन का प्रस्ताव पास।
-गंगा एक्सप्रेस वे के एक एक्सटेंशन (प्रयागराज से मिर्जापुर-भदोही-वाराणसी-चंदौली-गाजीपुर) को मंजूरी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा।
-वाराणसी से चंदौली और सोनभद्र को जोड़ा जाएगा।
-प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जाएगा।
-वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के सम्बन्ध में हुई चर्चा।
-चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा।
-प्रयागराज में नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नया पुल बनाया जाएगा।
-प्रयागराज से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ गोरखपुर की कनेक्टिविटी के लिए सलोरी-हेतापट्टी झूंसी के मध्य फोरलेन ब्रिज बनेगा।

इन विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों को मिली मंजूरी

-गृह विभाग : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर।
-नगर विकास विभाग : प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी और आगरा नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बांड निर्गत करने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर।
-व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग : टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन व 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंन्शन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना का प्रस्ताव पास।
-चिकित्सा शिक्षा विभाग : प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस, बागपत व कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए निविदादाता का चयन।
-स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बलरामपुर की स्थापना के लिए 166 बेड वाले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय का चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तातंरण।
-बलरामपुर जनपद में स्थापित किये जा रहे किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित का प्रस्ताव मंजूर।
-औद्योगिक विकास विभाग : स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए अंतिम बिड अभिलेख के सम्बंध में प्रस्ताव पास।
-उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिली।