राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 27 मार्च 2026:
विद्यालयी शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण इस बार हर हाल में किए जाएंगे। इसके साथ ही लंबित प्रमोशन मामलों का निस्तारण भी तेजी से किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को इसके लिए पूरी तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि स्थानांतरण और प्रमोशन शिक्षकों का मूल अधिकार है। सरकार इस दिशा में गंभीर है और समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से इन लाभों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए।
विशेष रूप से अनुरोध श्रेणी के स्थानांतरण को प्राथमिकता देने को कहा गया है, ताकि योग्य शिक्षक समय पर आवेदन कर लाभ ले सकें। डॉ. रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोटीकरण और स्थानांतरण से जुड़े उच्च न्यायालय में दर्ज याचिकाओं में विभाग तथ्यों के साथ ठोस पैरवी करेगा। जरूरत पड़ने पर विशेष अपील भी दायर की जाएगी, ताकि मामला समय से पहले निपट जाए और शिक्षक लाभान्वित हों।
उन्होंने बताया कि वित्त और कार्मिक विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार शिक्षकों के प्रमोशन प्रकरणों को जल्द निपटाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को हर स्तर पर ठोस पैरवी कर मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया से न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।
