देहरादून, 23 सितंबर 2025:
उत्तराखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महक क्रांति नीति को हरी झंडी दी गई। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को एक हेक्टेयर तक खेती पर 80% और उससे अधिक भूमि पर 50% तक अनुदान मिलेगा।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने पीएमई विद्या कार्यक्रम के तहत पांच फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों के सुचारू संचालन के लिए स्टूडियो और आठ नए पद सृजित किए हैं। इसके लिए वार्षिक लगभग 10.56 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उधमसिंहनगर के ग्राम बागवाला में 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना में हुए बदलावों के कारण अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपये का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के तहत विशेष शिक्षा के लिए सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। अब 2017-2019 के दौरान NIOS द्वारा कराए गए D.El.Ed प्रशिक्षण को भी अर्हता में शामिल किया गया है।
समाज कल्याण विभाग की विवाह अनुदान योजनाओं में सुधार करते हुए दिव्यांग युवक एवं युवती से विवाह करने पर मिलने वाला अनुदान को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के पुनर्गठन के तहत महिला प्रधान बंदीरक्षक, महिला बंदीरक्षक और अन्य पदों को मंजूरी दी गई है। कारागार मुख्यालय और अधीनस्थ कारागारों में सफाई और अन्य सेवाएं अब आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएंगी।
