नई दिल्ली, 18 अप्रैल 2025
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने पर अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया। इसके अलावा, न्यायालय ने अधिनियम की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है।
पीटीआई के अनुसार, शीर्ष अदालत ने केंद्र को एक सप्ताह का समय दिया, जब केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक ‘वक्फ बाय यूजर’ या ‘वक्फ बाय डीड’ संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा।मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का आश्वासन दर्ज किया कि अगली सुनवाई तक केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मेहता ने कहा कि सरकार इस बीच “वक्फ बाय डीड” और “वक्फ बाय यूजर” संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं करेगी।मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है, तो उन संपत्तियों को 5 मई को अगली सुनवाई तक गैर-अधिसूचित नहीं किया जा सकता।मेहता ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था, जिसके बाद पीठ ने यह आदेश पारित किया।
उन्होंने पूछा, “यदि माननीय न्यायाधीश ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ के बारे में कुछ कहेंगे, तो इसका क्या परिणाम होगा?”
पीटीआई ने यह भी बताया कि शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर “इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है” और कहा कि अदालत केवल पांच पर ही सुनवाई करेगी। अदालत ने वकीलों से यह भी कहा कि वे आपस में तय करें कि इस मामले पर कौन बहस करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पांच दिनों में केंद्र के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद वह मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध कर देगा।
पत्रकारों से बात करते हुए अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक “उन संपत्तियों (वक्फ-बाय-यूजर) को डी-नोटिफाई नहीं करेगी जो पंजीकृत और राजपत्रित हैं।”
उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि नए संशोधन अधिनियम के तहत न तो परिषद में और न ही बोर्ड में कोई नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक पंजीकृत और राजपत्रित संपत्तियों (वक्फ-बाय-यूजर) को डी-नोटिफाई नहीं करेगी।”
उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र ने अदालत से कहा कि आप संसद द्वारा पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकते और केंद्र दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के लिए तैयार है… इस मुद्दे को 5 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और उसी दिन सुनवाई शुरू होगी।”
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी।
