लखनऊ, 9 सितंबर,2024
योगी सरकार ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात 2,217 राज्य कर्मचारियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। इस आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, जिससे सरकार पर 11 करोड़ 54 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके एक महीने के मूल वेतन के बराबर अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। इससे प्रदेश के 2,217 कर्मचारियों को लाभ होगा। आदेश के अनुसार, सभी 75 जिला निर्वाचन अधिकारियों को 1.2 लाख रुपये मिलेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर को 60 हजार रुपये और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनात नियमित अफसरों और कर्मचारियों को भी एक महीने का मूल वेतन मिलेगा। निर्वाचन अनुभाग के अनुसेवक से लेकर अनुसचिव तक को 41 हजार से 86 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालयों में तैनात उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को 90 हजार रुपये, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों और प्रधान सहायकों को 55 हजार रुपये, वरिष्ठ सहायकों को 50 हजार रुपये, और कनिष्ठ सहायकों को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे।
यह निर्णय उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। इससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा और कुल 11 करोड़ 54 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।
कर्मचारियों की अनुपस्थिति को कम करने के लिए लिया गया फैसला
चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, और उन्हें उनके पद के अनुसार मानदेय दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक, पीठासीन अधिकारी को 1550 रुपये, मतदान अधिकारी प्रथम को 1150 रुपये और मतदान अधिकारी द्वितीय को 900 रुपये तक का भुगतान किया जाता है। हालांकि, मानदेय की कम राशि के कारण कई बार कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित हो जाते थे, जिसकी शिकायतें समय-समय पर मिलती रही हैं।
अब नए आदेश के अनुसार, सभी 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को 1.2 लाख रुपये, रिटर्निंग ऑफिसर को 60 हजार रुपये और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को 50 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनात नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी एक महीने का मूल वेतन दिया जाएगा।
उपचुनाव के दृष्टिगत लिया गया फैसला
कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मानदेय बढ़ाने की मांग को योगी सरकार ने पूरा कर दिया है, जिसमें उन्हें एक महीने के अतिरिक्त वेतन के रूप में मानदेय दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।
