योगेंद्र मलिक
देहरादून, 11 जुलाई 2026:
उत्तराखंड सरकार ने विकास, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और वित्तीय व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसलों पर एक साथ मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसे कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनका असर आने वाले समय में राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों पर दिखाई देगा। तकनीकी शिक्षा के विस्तार से लेकर एडवेंचर टूरिज्म की सुरक्षा, विदेश रोजगार, कुंभ मेले की वित्तीय निगरानी और अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने, सरकारी व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने पर है।
बैठक में सबसे अहम फैसला पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान को लेकर हुआ। संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। यह फैसला AICTE के तय मानकों के मुताबिक लिया गया है। यहां आधुनिक शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और हाईटेक लैब बनाई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे सीमांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
राज्य में तेजी से बढ़ रहे एडवेंचर टूरिज्म को सुरक्षित बनाने के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया। उत्तराखंड River Rafting और Kayaking संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई है। नई व्यवस्था में पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई नए मानक तय किए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे एडवेंचर टूरिज्म को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके।
स्कूल शिक्षा से जुड़ा भी अहम फैसला लिया गया। पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में बने केंद्रीकृत रसोईघर के जरिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को चयनित सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को नियमित रूप से बेहतर गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन मिलेगा।
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को भी राहत मिली है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतनमान देने को मंजूरी दे दी। खास बात यह है कि इस फैसले का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं आएगा, क्योंकि पूरा खर्च निगम अपने संसाधनों से उठाएगा।
हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को देखते हुए वित्तीय पारदर्शिता मजबूत करने का फैसला भी लिया गया। समवर्ती लेखा परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के दो नए पद सृजित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे कुंभ मेले से जुड़े खर्चों की निगरानी और लेखा प्रणाली ज्यादा मजबूत होगी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पदोन्नति से जुड़ी विसंगतियों को खत्म करना और प्रमोशन प्रक्रिया को ज्यादा आसान बनाना है। साथ ही वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए कुछ पदों का उच्चीकरण, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव और दो नए पद सृजित करने का भी फैसला लिया गया।
युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। सहसपुर स्थित स्किल हब में चल रहे विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के बेहतर संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी PMU बनाने को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए युवाओं को विदेशी कंपनियों में रोजगार, प्रशिक्षण, काउंसलिंग और प्लेसमेंट से जोड़ने की व्यवस्था मजबूत होगी।
बैठक में ऋषिकेश के बापूग्राम आरक्षित वन से जुड़े मामले पर भी चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन को लेकर कैबिनेट ने आगे की कार्रवाई के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिया।
अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े एक अहम फैसले में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों के लिए अनुदान संबंधी बजट मद समाप्त करने को मंजूरी दे दी। नई व्यवस्था के तहत अब केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित किए जाएंगे।
एक ही बैठक में लिए गए इन फैसलों से साफ है कि सरकार ने शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, वित्तीय सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक आयोजनों की तैयारियों को लेकर कई मोर्चों पर काम तेज करने का रोडमैप तैयार किया है। आने वाले समय में इन फैसलों का असर राज्य की विकास योजनाओं, युवाओं के रोजगार और सरकारी व्यवस्था में दिखाई देने की उम्मीद है।
