Lucknow News : जनगणना ड्यूटी से पहले पढ़ाने का आदेश वापस हो… शिक्षक भड़के, 27 को DIOS आफिस के घेराव का ऐलान
Teachers Census Duty : माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने बैठक में आदेश पर जताई नाराजगी, 1 बजे तक पढ़ाने के बाद जनगणना ड्यूटी पर भेजने को बताया अव्यवहारिक, स्कूलों में करप्शन का भी मुद्दा उठा

लखनऊ, 22 नवंबर 2026:
यूपी की राजधानी लखनऊ में शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के संशोधित आदेश में शिक्षक-शिक्षिकाओं को जनगणना के लिए जाने से पहले दोपहर एक बजे तक स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस फैसले को अव्यावहारिक बताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि आदेश निरस्त नहीं हुआ तो 27 नवंबर को शाम 3 बजे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा।
40 सवाल, 800 परिवारों की जिम्मेदारी
संगठन के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉ. आरपी मिश्र ने बैठक में कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने 24 अक्टूबर को जारी आदेश में शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी के लिए स्कूल से कार्यमुक्त कर दिया था। बाद में प्रधानाचार्य परिषद के दबाव में संशोधित आदेश जारी कर दिया गया। इसके तहत शिक्षकों को जनगणना के लिए रवाना होने से पहले दोपहर एक बजे तक स्कूल में पढ़ाना होगा।
डॉ. मिश्र के मुताबिक, कई शिक्षक-शिक्षिकाओं की जनगणना ड्यूटी उनके स्कूल या घर से 30 से 40 किलोमीटर दूर लगाई गई है। उन्हें 800 परिवारों का सर्वे करना है। प्रत्येक परिवार से 40 सवालों की जानकारी जुटानी है। ऐसे में दोपहर एक बजे स्कूल से निकलकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तय समय में पूरी करना मुश्किल होगा। संगठन ने इसे शिक्षकों के लिए अमानवीय कार्य व्यवस्था बताया है।
प्रशिक्षुओं से पढ़ाई कराने का दिया था सुझाव
डॉ. आरपी मिश्र ने बताया कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा ने पहले ही शिक्षाधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए थे कि जनगणना ड्यूटी के चलते स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बीएड, डीएलएड, बीटीसी के प्रशिक्षुओं से अध्यापन कार्य कराने का विकल्प सुझाया गया था।

शिक्षक संघ का कहना है कि इन दिनों छात्रों की परीक्षाएं भी हैं। ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित होने से बचाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। संगठन इसी मांग के साथ संशोधित आदेश वापस लेने पर अड़ा है।
27 नवंबर को होगा घेराव, पहले DIOS से बातचीत
जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा एवं जिला मंत्री महेश चंद्र ने बताया कि 23 नवंबर को सुबह 11 बजे जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ संगठन की वार्ता तय हुई है। इसमें संशोधित आदेश निरस्त करने की मांग रखी जाएगी। यदि बातचीत में समाधान नहीं निकला तो 27 नवंबर को शाम 3 बजे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर घेराव-प्रदर्शन किया जाएगा।
अवैध वसूली करने वाले प्रधानाचार्य भी निशाने पर
बैठक में जनगणना ड्यूटी के अलावा स्कूलों में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा। शिक्षक नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ प्रधानाचार्य छात्रों से अवैध वसूली कर रहे हैं। संगठन ने ऐसे प्रधानाचार्यों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है।
बैठक में ये पदाधिकारी रहे मौजूद
बैठक में प्रदेशीय मंत्री डॉ. आरके त्रिवेदी, राज्य परिषद सदस्य अनुराग मिश्र, जिला मंत्री महेश चंद्र, राज्य परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह, कोषाध्यक्ष आरपी सिंह, पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राठौर ने विचार रखे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. एसके मणि शुक्ल, आय-व्यय निरीक्षक आलोक पाठक, वरिष्ठ संयुक्त मंत्री डॉ. अनिल कुमार तिवारी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मीता श्रीवास्तव सहित जिला संगठन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।






