लखनऊ, 8 मई 2025:
भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार शाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने खेती-किसानी को और अधिक समर्थन देने की मांग करते हुए 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि कृषि सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
इस प्रतिनिधिमंडल में राजेश सिंह चौहान (राष्ट्रीय अध्यक्ष), बाबा राजेंद्र सिंह मलिक (संरक्षक), धर्मेन्द्र मलिक (राष्ट्रीय प्रवक्ता), मांगेराम त्यागी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), दिगंबर सिंह (युवा प्रदेश अध्यक्ष) आदि शामिल थे।
किसानों की प्रमुख मांगें
1. गन्ना किसानों का बकाया तत्काल भुगतान और फसल सुरक्षा के लिए विशेष अभियान।
2. उत्तर प्रदेश में कृषि कैबिनेट का गठन।
3. कृषि रक्षा इकाइयों को सशक्त करना और कीटनाशकों की बिक्री पर वैज्ञानिकों की संस्तुति अनिवार्य करना।
4. कीटनाशकों का फसल-आधारित वर्गीकरण और अनावश्यक रसायनों पर रोक।
5. रसायनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए न्यूनतम व अधिकतम मूल्य निर्धारण।
6. नकली एनपीके उर्वरक निर्माण और बिक्री पर सख्त निगरानी।
7. फार्म मशीनरी बैंक के उपकरणों की संख्या में पांच गुना वृद्धि और अनुदान सीमा तय करना।
8. किसान सम्मान निधि डेटा सुधार के लिए मंडल स्तर पर अधिकार और विशेष कैंपों की व्यवस्था।
9. किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंकों द्वारा अवैध शुल्क की वसूली पर रोक।
10. डार्क जोन क्षेत्रों में एचडी पाइप योजना में सभी किसानों को 90% अनुदान।
11. कीटनाशी कंपनियों के CSR फंड का उपयोग किसान कल्याण में।
12. कृषि से जुड़े विभागों के संयुक्त बजट से गोष्ठियों व मेलों का आयोजन।
13. पशुओं में बढ़ते बांझपन की रोकथाम हेतु विशेष कार्यक्रम।
मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।
