UP में शहीद परिवारों को योगी की बड़ी सौगात : वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी, आश्रितों को घर के पास मिलेगी नौकरी
मेरठ में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में मुख्यमंत्री की तीन बड़ी घोषणाएं, स्टांप ड्यूटी में 50 लाख रुपये तक छूट, आठ जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण
मेरठ/लखनऊ, 14 नवंबर 2026:
उत्तर प्रदेश में वीरता पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। अब परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र समेत सभी वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त सम्मान राशि और वार्षिकी दोगुनी की जाएगी।शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति खरीदने या मकान बनाने पर 50 लाख रुपये तक की स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इसके साथ ही शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में ही दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी होने से सैनिकों के साहस और शौर्य को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
परमवीर चक्र विजेता को अब मिलेंगे 1.04 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक परमवीर चक्र विजेता को मिलने वाली 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि बढ़कर 1.04 करोड़ रुपये हो जाएगी। इसी तरह 3.12 लाख रुपये की वार्षिकी बढ़कर 6.24 लाख रुपये होगी। महावीर चक्र की एकमुश्त राशि 31 लाख से बढ़कर 62 लाख और वार्षिकी 2.37 लाख से बढ़कर 4.74 लाख रुपये हो जाएगी। वीर चक्र की राशि 20.80 लाख से बढ़कर 41.60 लाख रुपये और वार्षिकी 1.37 लाख से बढ़कर 2.74 लाख रुपये होगी। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र समेत सेना मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल की सम्मान राशि एवं वार्षिकी भी दोगुनी की जाएगी।
50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट
शहीद सैनिकों के परिवारों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने स्टांप ड्यूटी में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की। इससे शहीद सैनिकों के आश्रितों को घर खरीदने या बनाने में आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही, शहीद के एक आश्रित को अब सरकारी नौकरी के लिए गृह जनपद से दूर नहीं जाना पड़ेगा। सैनिक कल्याण विभाग विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का विवरण लेकर नियुक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
पिछली सरकारों पर साधा निशाना, गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर सैनिकों की उपेक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने 2016 में कारगिल योद्धा गणेश कुमार शुक्ला के साथ कथित दुर्व्यवहार और 2013 में लांस नायक हेमराज सिंह के पार्थिव शरीर के आने पर प्रशासनिक व्यवस्था की कमी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत अपने सैनिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी हुई है और रक्षा क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
योगी ने बताया कि प्रदेश में शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। पूर्व सैनिकों को समूह ‘ख’ के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण और अग्निवीरों को पुलिस, कारागार तथा वन विभाग में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है।
आठ जिलों में 27.50 करोड़ के सैनिक कल्याण कार्यालय शुरू
समारोह में मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से औरैया, अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का लोकार्पण किया। इन कार्यालयों में आवासीय और विश्राम सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘शौर्य गाथा’ पुस्तक का विमोचन किया। इसमें प्रदेश के सात अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र विजेताओं की वीरता का विवरण शामिल है। कार्यक्रम में वीर नारियों, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को चेक एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया।
