पटना, 14 अगस्त 2025
बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वह 1975 के आपातकाल के दौरान सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन करने के कारण जेल गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं ‘जे.पी. सेनानी’ की पेंशन राशि को दोगुना करेगी। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई, जिन्होंने आपातकाल की घोषणा से पहले 1974 में शुरू हुए ‘जेपी आंदोलन’ में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “छह महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वाले ‘जेपी सैनिकों’ की पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। कम अवधि तक जेल में रहने वालों की पेंशन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है।” उन्होंने बताया कि बिहार में कुल 3,354 ‘जेपी सैनिक’ वर्तमान में इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का आदेश जारी किया है।
बिहार कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। सरकार ने यह भी कहा है कि यह योजना 1 अगस्त से लागू होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 18 जुलाई को विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर बिहार का दौरा किया था, ने पूर्वी चंपारण जिले में रेलवे और मत्स्य पालन सहित 7,200 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
2009 में, नीतीश कुमार ने जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक पेंशन योजना शुरू की थी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी इस योजना के लाभार्थियों में से एक थे।
