लखनऊ, 22 दिसंबर 2025:
यूपी सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया है। अनुपूरक बजट में जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ₹1,246 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इससे परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।
यह प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके माध्यम से माल परिवहन, निर्यात, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और यात्री आवागमन को निर्बाध गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय निवेश, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विस्तार के वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत करेगा।
अनुपूरक बजट में औद्योगिक और अवस्थापना विकास को व्यापक समर्थन देते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए बीजीएफ (बजटरी गवर्नमेंट फंडिंग) के अंतर्गत ₹1,835 करोड़ तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन संसाधनों से एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में आ रही वित्तीय और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के 292 किलोमीटर लंबे हिस्से में बाईं ओर नए जन सुविधा परिसर और वाहन पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए ₹5 लाख की प्रतीक मांग रखी गई है। इसे अनुदानों में होने वाली बचत से वहन किया जाएगा।
औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए सरकार ने विभिन्न निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत भी बड़ी धनराशि प्रस्तावित की है। त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के लिए ₹75 करोड़, एफडीआई एवं फॉर्च्यून-500 कंपनियों के निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के अंतर्गत ₹371.69 करोड़, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के लिए ₹23.03 करोड़ और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के लिए ₹823.43 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। वहीं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति 2012 के लिए ₹100 करोड़ तथा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के लिए ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन को मजबूत करने के लिए जिला उद्योग केंद्र और उद्योग निदेशालय के अधिष्ठान व्यय के लिए ₹1.5-1.5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। हथकरघा क्षेत्र में पीएम मित्र पार्क के संचालन के लिए वृक्ष पातन और प्रतिपूरक वृक्षारोपण शुल्क के भुगतान हेतु ₹85 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। सरकार का दावा है कि ये कदम प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिक क्लस्टरों के विकास को अभूतपूर्व गति देंगे।
