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UP में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पर सख्ती, कालाबाजारी पर YOGI सरकार का बड़ा एक्शन

12 मार्च से अब तक 12,732 छापेमारी, 25 एफआईआर और 16 गिरफ्तारियां, 24 घंटे कंट्रोल रूम से हो रही निगरानी, अतिरिक्त सिलेंडर आवंटन तक उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था लागू

लखनऊ, 25 मार्च 2026:

यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 12 मार्च से अब तक 12,732 निरीक्षण और छापेमारी की गई हैं। इससे आपूर्ति व्यवस्था पर सरकार की गंभीरता साफ नजर आ रही है।

कार्रवाई के दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 25 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही कालाबाजारी में लिप्त 152 अन्य व्यक्तियों पर भी मुकदमे कायम किए गए हैं। इसके अलावा 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 185 लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है।

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शासन स्तर से गत 12 मार्च को जारी निर्देशों के तहत मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से ही पूरे प्रदेश में निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी गई है।

आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रदेश के 4,108 एलपीजी वितरकों को उपभोक्ताओं की बुकिंग के अनुसार गैस सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में सभी वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की नियमित आपूर्ति जारी है।

इस बीच केंद्र सरकार ने भी सहयोग करते हुए 23 मार्च से वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन की अनुमति दी है। इससे बाजार में आपूर्ति और बेहतर हुई है। स्थिति की निगरानी के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित किया जा रहा है। सभी जिलों में भी कंट्रोल रूम सक्रिय हैं। अधिकारी लगातार फील्ड में भ्रमण कर व्यवस्था को सुचारू बनाए हुए हैं।

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