भोपाल, 24 अप्रैल 2025
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए 2,100 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक बयान के अनुसार, इस पार्क में भूमि आवंटन के लिए जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
2,100 एकड़ में फैला यह अत्याधुनिक एकीकृत टेक्सटाइल पार्क भारत का अपनी तरह का पहला पार्क होगा। इस योजना में कई आधुनिक सुविधाएँ शामिल हैं, जिनमें 20 एमएलडी जेडएलडी (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) सिस्टम, एक सौर ऊर्जा संयंत्र, प्लग-एंड-प्ले यूनिट (बिल्ड-टू-सूट) और समर्पित कर्मचारी आवास शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि निर्माण कार्य 14 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और सरकार को निवेशकों से 10,000 करोड़ रुपये की रुचि प्राप्त हो चुकी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर एक रिपोस्ट के माध्यम से परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया, इसे एक दूरदर्शी पहल बताया जो मध्य प्रदेश में कपड़ा क्षेत्र में क्रांति लाएगी और व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत इस पार्क की स्थापना धार जिले में स्थित बदनावर तहसील के भेंसोला गांव में की जाएगी।
इस वर्ष की शुरुआत में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान इस पार्क पर प्रकाश डाला गया था, जो एक प्रमुख आयोजन था जिसमें मध्य प्रदेश की नवाचार क्षमता को रेखांकित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के 5एफ विजन – खेत से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और विदेश – से प्रेरित होकर पीएम मित्र पार्क पहल ने भारत भर में सात स्थानों को लक्षित किया है। इनमें से प्रत्येक साइट को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके, विशेष रूप से जैविक कपास क्षेत्र में। इन प्रयासों से छिंदवाड़ा, भोपाल, निमाड़ क्षेत्र, बुरहानपुर और जबलपुर जैसे क्षेत्रों में बुनाई, बुनाई और मशीन निर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। पिछले जून में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी कपड़ा एवं परिधान पार्क परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन का आह्वान किया था।
इसका उद्देश्य पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के अंतर्गत 21 समर्पित इकाइयों के माध्यम से 25,000 नौकरियों का सृजन करना है। इससे पहले 2027-28 तक ऐसी परियोजनाओं के लिए 4,445 करोड़ रुपये का वित्त पोषण आवंटन किया गया था। मित्रा पार्क के लिए एसपीवी की इक्विटी में से केंद्र सरकार 49 प्रतिशत का योगदान देगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार शेष 51 प्रतिशत प्रदान करेगी।
21 मई, 2023 को कपड़ा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच औपचारिक रूप से हुए एक समझौता ज्ञापन में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) द्वारा प्रबंधित 1,563 एकड़ भूमि पर पार्क के विकास की पुष्टि की गई।
रणनीतिक स्थान पर स्थित यह पार्क इंदौर से 110 किमी, पीथमपुर औद्योगिक केंद्र से 85 किमी तथा रतलाम और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे दोनों से 50 किमी दूर है। हजीरा बंदरगाह से इसकी दूरी 452 किमी है, जिससे वैश्विक निर्यात की संभावना बढ़ जाती है।
कपास उत्पादन में अग्रणी होने के नाते, मध्य प्रदेश में 317,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाला कपास होता है, जो दुनिया के गैर-जीएमओ जैविक कपास का 24 प्रतिशत और भारत की आपूर्ति का 47 प्रतिशत है। यह देश में अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास का एकमात्र उत्पादक भी है।
अपने मजबूत बुनियादी ढांचे और प्रचुर संसाधनों के साथ, यह पार्क भारत के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्याप्त वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार है।
पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने परिधान विनिर्माण में तेजी से प्रगति की है, जहां 2003 में 11 बड़ी कपड़ा फैक्ट्रियों की तुलना में आज 60 बड़ी कपड़ा फैक्ट्रियां हैं, जिससे यह निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है।
