लखनऊ,10 जनवरी 2025
उत्तर प्रदेश में जल्द ही जमीन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। योगी सरकार ने सर्किल दरों को आम जनता की पहुंच के अनुसार तय करने की योजना बनाई है। कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक जमीनों की सर्किल दरों में सुधार किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कृषि भूमि पर एक या दो मकान बनने पर उसे आवासीय जमीन नहीं माना जाएगा और एक या दो दुकानें बनने पर उसे वाणिज्यिक जमीन नहीं माना जाएगा।
सर्किल दरों को इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि आम जनता को राहत मिल सके और मनमाने तरीके से दरें तय करने की प्रथा समाप्त हो सके। स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने जिलों के डीएम से सर्किल रेट के बारे में जानकारी मांगकर सर्किल दरों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा, सड़क के 50 मीटर के दायरे में कई दुकानें बनने पर उन्हें वाणिज्यिक के रूप में मानने की योजना बनाई गई है, जिससे विभिन्न गांवों के बीच दरों के भेदभाव को भी समाप्त किया जा सके।
